Daily Current(04/12/2017) For UPSC IAS CDS CAPF UPPSC MPPSC RAS

 

Why rosogolla protectionism is not such a sweet idea

 

Shouryendu Ray,The writer is an LLM candidate at the University of Pennsylvania Law School

 

As a fervent foodie, I am deeply upset by the Indian Geographical Indications (GI) Registrar’s decision granting the GI tag to the rosogolla. In my opinion, the sweet fails the standard for GI — irrespective of who the claimant is. This tag is an abuse of the GI process and may even be, in the long run, detrimental to the way cultures interact giving rise to new cuisines.The World Intellectual Property Organisation (WIPO) defines GI as, “A sign used on products that have a specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that origin.” The world body further clarifies, “In order to function as a GI, a sign must identify a product as originating in a given place. In addition, the qualities, characteristics or reputation of the product should be essentially due to the place of origin. Since the qualities depend on the geographical place of production, there is a clear link between the product and its original place of production.”This means that the grant of a GI tag is based on a two-pronged test. One, the product should originate in a specific region/place. Two, the qualities, characteristics or reputation of the product should be attributable to such region/place. The Indian Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999 also echoes the same process.

 

Now, the case of the humble rosogolla may have been settled (albeit contentiously) on the first part of the test, specifying its region of origin from the perspective of history. But that still leaves the second limb of the test hanging. Bengal’s claims have been based entirely on history — how the sweet was crafted by the magic hands of Nobin Chandra Das in 1868. Odisha’s rebuttal also rested on the fact that the sweet has been a regular feature of the bhog offered at the Puri Temple for over 600 years. Neither side has considered how the rosogolla is linked to these regions, and if this link adds anything to the product in terms of quality or characteristics that may not have been possible elsewhere.WIPO’s primer on GI cites the example of Darjeeling tea — a globally renowned product that cannot be replicated elsewhere because of the climatic and soil conditions the hilly slopes of Darjeeling offer. The same can be said of the sparkling wine from the Champagne region of France or the Prosecco from Italy. A case was effectively made out by Bengal for Gobindabhog rice. But, a petition by the Deccani Biryani Makers Association earlier this year, seeking GI tag for the fabled Hyderabadi biryani, failed because they were unable to provide documentation alluding to its genesis in the land of the nizams. Had the claim been accepted, restaurants in all other regions would have had to strike the item off their menus!

 

As a concession, the Registry has limited the GI tag to ‘Banglar Rosogolla’, which is entirely different from the softer, less spongy ‘Pahala Rosogolla’ of Odisha. However, the distinction is lost on the non-eastern palate, which views it as one indistinguishable sweetmeat. This may account for the large-scale misreporting of the news, making it seem as if the tag covered all types of rosogollas.Taking such a protectionist view with regard to widely popular recipes poses another problem. It impedes the natural process of cultural integration and exchange, a lot of which has to do with food. Some of the most basic ingredients of the Indian kitchen — potatoes, tomatoes, onion, garlic — are ‘imports’. Recipes such as vindaloo, pao and malpua are the result of cultural collaboration. The momo and samosa have mass appeal even in Central Asia, in their avatars as manti and samsi. Putting a GI tag on rosogolla thus sets a wrong precedent.In any case, many food historians attribute the origin of ‘chhena’, rosogulla’s key ingredient, to both Bengal and Odisha. Andrew Dalby, in his book, Cheese: A Global History, writes, “Chhena, the very fresh Oriya and Bengali variant of panir, usually made from water buffalo’s milk is acid-curdled…” Without this basic point being settled, it was cavalier on the part of the Registry to award the tag to Bengal. No food lover would want to see his/her favourite recipe being monopolised by one given village, district, state or region which would effectively deny them the right to access that same dish elsewhere. If Punjab were to put such a claim on tandoori chicken (and I am not suggesting they do!) or if the Sichuan province were to do it with that spicy goodness, a lot of people including me would be extremely disgruntled!Culture and food should not be regulated to a point that it becomes stifling for the way we function in society. Their intermingling should be actively facilitated and promoted, rather than being sold cheaply as political bragging rights.

 

 

Disturbing debate on Rahul Gandhi’s Hindu-ness: India’s top national parties are reducing the importance of being Indian

 

Robin David

 

The loud and coarse debate over which register Rahul Gandhi signed when he visited Somnath temple has led to politicians of both Congress and BJP using an awkward hyphenation – the ‘non-Hindu’. With campaigning peaking in Gujarat, no one has bothered about how this ‘Hindu vs non-Hindu’ debate has marginalised those who are not Hindus. It has erased the many unique distinctions among different groups and reduced them to one broad, generalised category – the non-Hindu.

 

You are not a Christian or a Parsi or a Muslim or a Jew. You are a non-Hindu. Sit on the sidelines and watch us fight over who the real Hindu is, is the message BJP and Congress have driven home.Given the manner in which both parties are fighting over the issue, it seems that the ‘Hindu’ is an exclusive club for the privileged. To become a member, you have to meet the stiff criteria set by the club management and be ready for a rejection.By questioning Rahul’s Hindu identity, the BJP has challenged his membership to the club and asked him to establish his credentials. Although BJP leaders haven’t said it in as many words, the implicit message is that Rahul does not deserve to ask for the votes of Hindus in Gujarat because his Hindu credentials are questionable. BJP spokesperson Sambit Patra even demanded that Rahul “must say who he actually is”.

 

Congress, on the other hand, released Rahul’s photograph with a janeu to establish that he is a ‘janeu-dhari Hindu’. By putting the spotlight on his janeu, the Gandhi scion seems to be saying that he is more Hindu than most Hindus. He has also put on the backseat the identity of being an Indian.Perhaps the most disturbing aspect of this entire debate is the normalisation of the idea that being a Hindu is the primary identity one is expected to have to make an impact in an election in this country. Your identity as an Indian is less important.Let us assume for the sake of argument that Rahul is in fact a Christian. Does he in any way become less eligible to ask for votes from Indians who live in Gujarat? One would like to believe that 70 years after Independence, one’s Indian identity matters more than one’s religious identity in an election. But going by this debate, it does not seem so.

 

Besides, if being a Hindu is so important that senior leaders of national political parties have to ask each other for proof of their Hindu identity, what about those who are not born into the Hindu faith? Should they be seen as lesser mortals because the accident of birth has not given them membership to this privileged club?It is also interesting to note that no one is questioning how a prominent body like the Somnath temple trust can have, prima facie, a discriminatory practice of maintaining a register only for non-Hindus.

 

There are those who suggest that it is a security measure against possible terror attacks, but this implicitly suggests that violent terrorists exist only in other religions. That a simple religious filter would help in weeding out all troublemakers and terrorists.If security concerns are not the reason and the management is anxious that non-Hindus may do something to hurt sentiment of Hindus, then they are underestimating the knowledge and sensitivity of non-Hindus. Most Indians know the decorum of a place of worship, no matter which religion they belong to.It was only in January that the constitution bench of the Supreme Court had ruled that election of a candidate would be declared null and void if votes were sought on the basis of religion, race, caste, community or language. Of course, neither Congress nor BJP have directly appealed to voters on the basis of religion, but the campaign in Gujarat has definitely taken on a religious overtone. It is for legal experts to decide whether that line between legality and illegality has been crossed.

 

 

Houses for all

 

More fiscal support for PMAY is welcome, but land acquisition reforms are needed

 

TOI Editorials

 

Government’s existing fiscal package to catalyse home ownership in urban India may soon undergo recalibration, with the aim of enhancing the scope of the scheme and tweaking those guidelines that fail to take into account the rapid expansion of urban areas. Such recalibration of the package – collectively bundled under the rubric of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) – is welcome, as India’s urban housing shortage is acute. One effective way to tackle this challenge is to tailor fiscal policy to allow potential owners to buy houses built by private developers.

 

A couple of years ago, government estimated that India needed an investment of about Rs 3 trillion to combat housing shortage in urban areas. Resources on this scale are unavailable with the government. So the best possible policy is to design a fiscal package which is in sync with both the aspirations and financial constraints of potential buyers. An added benefit is that buoyancy in construction has a significant effect on many other areas of the economy. It also generates considerable employment. Yet, the pace of construction since PMAY for urban areas was introduced in 2015 has not been up to the mark, which makes the need to tweak its design all the more urgent.

 

PMAY is not restricted to just low cost housing. It extends to the middle class where an interest subsidy on home loans aims to help potential buyers. The package is implemented through states, which makes it imperative to get all levels of governments on board. Another pre-condition for the success of PMAY is reforms in the housing sector and also in land acquisition laws to make home ownership more affordable. Using feedback to make changes in the existing PMAY package is important by itself. But if we are to see the full potential of this reform it is essential to simultaneously work on other elements contributing to India’s urban housing shortage, such as shortage of land.States have extensive powers over all aspects of real estate development. NDA has tried to work along with them to alleviate housing shortages. To illustrate, a recent policy announcement on PPP options to boost housing stock was announced after consultation with states. Still, given the complexity of India’s real estate sector, Centre must constantly recaliberate its fiscal package to help with home building.

 

 

A US lesson on how not to do tax reform

 

ET Editorials

 

The euphoria over the US Senate clearing a sweeping tax overhaul that includes a permanent cut in the corporate tax rate to 20% from 35% must be tempered with caution. Republicans believe that a lower rate will help attract inward investment, spur growth and create more jobs. Such presumption is simplistic.Many companies that operate globally make use of the differences in rules between countries to lower their tax outgo.The fact that taxation is local while business is global gives rise to numerous tax planning opportunities that bring the share of corporate income tax in advanced country revenues to absurdly low levels. The solution is for countries to cooperate to end base erosion and profit shifting.Some large MNCs, for instance, use a combination of Irish and Dutch subsidiary companies to shift profits to low or no tax jurisdictions, a tax avoidance technique known as ‘Double Irish With A Dutch Sandwich’. Instead of taxing companies on their global income while allowing indefinite tax deferral on foreign subsidiary income, the US must cooperate with other countries to accept the principle that companies pay tax on income generated in a particular jurisdiction to its authorities. The US must consider OECD’s Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to prevent base erosion and profit shifting. Automatic sharing of information should be accompanied by the creation of a unique legal entity identifier for transparency of beneficial ownership.

 

Anon-partisan US Senate Joint Committee on Taxation has warned that the tax cuts would add significantly to the federal deficit—$1trillion over a decade. Such kind of tax pruning would drive up government debt, curtail growth and make it more expensive for businesses to raise capital and create jobs.

 

 

भारत का रणनीतिक रास्ता

 

संपादकीय

 

भारत अब ईरान के सहयोग से चीन और पाकिस्तान को जोरदार चुनौती की स्थिति में है। चाबहार बंदरगाह चालू हो गया है। इससे मध्य एशियाई देशों से कारोबार के लिए भारत की पाकिस्तान पर निर्भरता समाप्त होगी। साथ ही बिना पाकिस्तानी रास्तों का इस्तेमाल किए अफगानिस्तान तक पहुंचना संभव हो जाएगा। पाकिस्तानी तट पर चीन ग्वादर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, लेकिन अब उसे इसकी आर्थिक उपयोगिता पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है। ओमान की खाड़ी से लगे ईरानी तट पर बने चाबहार बंदरगाह तक समुद्री मार्ग के जरिए मुंबई से सीधे पहुंचा जा सकता है। यहां से अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों को निर्यात और वहां से आयात का जमीनी रास्ता मिलेगा। इसीलिए भारत ने इस बंदरगाह के निर्माण में 50 करोड़ डॉलर का निवेश किया। यानी चाबहार बंदरगाह में भारत का आंशिक स्वामित्व है। इसके अलावा भारत इस बंदरगाह तक पहुंचने के मार्गों के निर्माण से भी जुड़ा है। मसलन, ईरान के एक अरब 60 लाख डॉलर के निवेश से बन रहे जहेदान-चाबहार रेल मार्ग में उसकी भागीदारी है। भारत के लिए इस बंदरगाह के महत्व को देखते हुए ही इसके उद्घाटन से ठीक पहले रूस यात्रा से लौटते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कुछ समय ईरान में रुकीं।

 

ध्यानार्थ है कि अफगानिस्तान में विभिन्न प्रकार के निर्माण एवं सहायता कार्यों से भारत जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की हरकतों के कारण भारत के लिए वहां तक पहुंचने में हमेशा ही कठिनाइयां आती रही हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में भारत की कोई भूमिका हो। अतीत में उसने इल्जाम लगाए हैं कि अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति बनाकर भारत पाकिस्तान में अस्थिरता फैलाने में लगा रहा है। इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर बिना पाकिस्तानी भू-मार्ग का उपयोग किए अफगानिस्तान तक पहुंचने की सुविधा प्राप्त होना भारत के लिए एक रणनीतिक उपलब्धि है। इससे अफगानिस्तान भी कराची बंदरगाह के जरिए अपना सारा व्यापार करने की मजबूरी से मुक्त हो जाएगा। इससे वह पाकिस्तान के बरक्स अधिक स्वतंत्र नीति अपना सकेगा, जो अक्सर तालिबान या हक्कानी गुट जैसे आतंकवादी समूहों के जरिए वहां हस्तक्षेप करता रहा है। चाबहार बंदरगाह को एक लाभ यह भी मिल सकता है कि वह ग्वादर बंदरगाह से पहले तैयार हो गया। वहां सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर चीन वह बंदरगाह मध्य एशिया से कारोबार को ध्यान में रखकर ही बना रहा है। यह ‘वन बेल्ट वन रोड‘ (ओबोर) परियोजना के जरिए इस क्षेत्र के कारोबार पर एकाधिकार कायम करने की उसकी मंशा का ही एक हिस्सा है। अब चाबहार वैकल्पिक मार्ग के रूप में विभिन्न देशों को उपलब्ध होगा। इससे ग्वादर को प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। स्पष्टतः चाबहार परियोजना का हिस्सा बनकर भारत ने बुद्धिमानी का परिचय दिया। ईरान पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों से इसे आगे बढ़ाने में देर जरूर हुई, मगर पाबंदियां हटते ही काम तेजी से हुआ। रविवार को ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के हाथों उद्घाटन के साथ रणनीतिक महत्व का ये व्यापारिक मुकाम चालू हो गया। यह भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है।

 

 

नागरिक बनाम मतदाता नागरिक

 

अश्विनी भटनागर

 

अभी हाल में उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में अलग-अलग शहरों और कस्बों के मतदाताओं से बातचीत की थी कि वे अपना वोट किस आधार पर डालेंगे। लगभग सभी मतदाताओं ने कहा था कि वे अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट देंगे, किसी व्यक्ति को नहीं और उनका मत उसी पार्टी को जाएगा, जिससे उनको निजी लाभ मिलने की सबसे ज्यादा संभावना है।  बातचीत के दौरन यह साफ उभर कर आया कि मतदाता अपना फायदा पहले देख रहे थे, चाहे उससे अन्य नागरिकों का नुकसान क्यों न हो रहा हो। दूसरे शब्दों में, निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए मतदाता अन्य नागरिकों के अधिकारों के अतिक्रमण के लिए राजी थे। व्यक्तिगत स्तर से लेकर सामूहिक स्तर तक यह सोच हावी थी। धर्म, जाति, वर्ग आदि के आधार पर वे अपने मताधिकार का प्रयोग सिर्फ उस दिशा में करना चाहते थे, जिससे उनका तुरंत अधिक से अधिक लाभ हो सके। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दूसरे व्यक्ति या गुट के नुकसान में ही वे अपना फायदा तलाश रहे थे। वे अपने नागरिक कर्तव्यों से कम और मतदाता अधिकारों से ज्यादा प्रेरित थे।

 

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ प्रामाणिक नागरिक मतदाता हो सकता है। मतदान करके वह लोक प्रतिनिधियों का चुनाव करता है और इनसे प्रदेश और देश की सरकार गठित होती है। परिभाषा के तौर पर अगर देखा जाए तो लोकतंत्र नागरिक हितों का संरक्षण जन-प्रतिनिधियों के जरिए संस्थाओं से करता है, जिसमें लोकतंत्र के चारों खंभे- विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस- शामिल हैं। ये सभी व्यवस्थाएं अगर एक तरफ स्वशासी हैं, तो दूसरी तरफ एक-दूसरे पर निर्भर भी हैं, पर सामान्य तौर पर विधायी प्रबंध की भूमिका ही तय करती है कि बाकी तीन व्यवस्थाएं अपना दायित्व किस तरह और किस असर से निभाएंगी।नागरिक ही लोकतंत्र की पहली र्इंट है और लोकतंत्र की भव्य इमारत भी। उसी से लोकतंत्र शुरू होता है और उसी के लिए वह सब प्रबंध और तंत्र जुटाए जाते हैं, जो अंतत: उसके नागरिक हितों का लगातार विकास करते जाते हैं। दूसरे शब्दों में, पहले नागरिक होता है और फिर वह मतदाता बनता है। इसके उलट होने की संभावना सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है।  पर क्या व्यावहारिक सच्चाई यही है? क्या चुनाव के दौरान नागरिक और मतदाता एक ही व्यक्ति होता है या फिर वह दो अलग-अलग शख्सियत हो जाता है? क्या मतदाता का विवेक नागरिक विवेक से अलग होता है? क्या वह एक ही सिक्के का दो पहलू है, जो चुनाव के समय एक तरह से सामने आता है, और बाकी वक्त में दूसरी तरह से? क्या मतदाता नागरिक होने की आड़ लेकर अपने मत का प्रयोग ऐसे करता है कि नागरिकता के तमाम मूल्य, कर्तव्य और प्रबंध ध्वस्त हो जाते हैं? भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शुरू से ऐसा रुझान दिखता आ रहा है, जिसमें मतदाता अपने नागरिक होने पर हावी होता रहा है। पहले कम था, अनजाने में था, पर पिछले तीन दशक से जानबूझ कर काफी प्रबल हो गया है। इसे वोट बैंक की राजनीति कहा जाता है और इसको मतदाता और राजनीतिक दल कभी मिल कर, तो कभी अलग-अलग खूब खेल रहे हैं।

 

इस राजनीति के अंतर्गत मतदाता और नागरिक होने के बीच भेद किया जाता है, दरार डाली जाती और फिर दोनों के बीच दूरी निरंतर बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जितनी प्रदेश और देश का नागरिक होने और नागरिक कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता में कमी आती जाती है उतनी ही वोट की राजनीति प्रबल होती जाती है। मतदाता का विवेक इससे प्रभावित होता जाता है और अंतत: वह उस स्तर पर पहुंच जाता है, जहां वह अपने को भीड़ के लिए समर्पित कर देता है। समझदार नागरिक को विवेकहीन मतदाताओं की आंदोलित भीड़ में परिवर्तित करना वोट पॉलिटिक्स का लक्ष्य है। इसके लिए एक व्यक्ति को अपने में ही दो व्यक्तित्व होने का आभास दिलाना जरूरी है- नागरिक का व्यक्तित्व और मतदाता का रूप। नागरिक होने के नाते हम सब जाति, धर्म, वर्ग आदि की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि बंटवारे की राजनीति लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। सर्वहित ही सर्वप्रथम है और वर्गहित या निजहित नुकसानदेह है। पर फिर भी जब हम मतदान करने जाते हैं, तो अपनी नागरिक सोच को घर छोड़ कर जाते हैं। मतदाता की आभासी सोच हमारी वास्तविक नागरिक विवेक पर हावी हो जाती है।

 

वास्तव में मतदाता राजनीति आभासी राजनीति है। इसमें आभासी तौर से तो हम अपना मत डालने के लिए स्वतंत्र हैं, पर असल में जुमलों के गुलाम हो जाते हैं। अपने नागरिक होने की वास्तविकता से हट जाते हैं। सिर्फ मतदाता बन जाते हैं, जो वक्रपटुता के जाल का जंजाल अपने लिए खड़ा कर लेता है। राष्ट्रवाद की चुनावी वाग्मिता हो या संप्रदायवाद-जातिवाद की, वोट की राजनीति दिलों की आभासी दूरी नापती है और फिर अपने हिसाब से उसका नक्शा बना देती है, जिसके बॉर्डर पर वह अस्मिता की बाड़ लगा देती है। हम इस बाड़ में फंस जाते हैं, भेड़-बकरियों की तरह। केवल मतदाता बन कर रह जाते हैं। स्थानीय निकायों के चुनाव हों, विधानसभा के या फिर संसद के, स्थिति सबमें एक-सी है। हम निजी स्वार्थ को अपने समूह के स्वार्थ से जोड़ते जा रहे हैं। अपनी नागरिकता का दायरा छोटा करते जा रहे हैं, सर्वजन से हमजन मतदाता हो जाने की वजह से हमने वोट बैंक की राजनीति को देश में सर्वव्यापी कर दिया है। अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में हम अपने लोकतंत्र की जड़ें खोद रहे हैं। वास्तव में हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान करना हमारे नागरिक व्यक्तित्व की महज एक क्रिया है। मतदाता होना हमारा वास्तविक व्यक्तित्व नहीं है और अगर हम ऐसा मानते हैं या हमें ऐसा आभास होता है कि मतदाता और नागरिक अलग-अलग शख्सियत हैं, तो हमें अपनी विवेकशीलता का गंभीर मूल्यांकन करना चाहिए। पारिभाषिक संदर्भ हो या फिर वास्तविक स्थिति, हमको अपने को नागरिक की भूमिका में भी देखना होगा और इसी रूप में अपने मत का प्रयोग करना होगा। नागरिक के पास अपने मत का न प्रयोग करने का विकल्प है, पर मतदाता नागरिकता के मूल्यों और कर्तव्यों से नहीं हट सकता।

 

 

इस उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंकें

 

के विजयराघवन, सचिव, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

 

पूरी दुनिया में ताकत का एक बड़ा असंतुलन भाषा से पैदा होता है। नई खोज, इनोवेशन और विज्ञान व प्रौद्योगिकी की दुनिया पर यह हावी है। और यह भाषा कोई दूसरी नहीं, बल्कि अंग्रेजी है। पश्चिमी देश आज इसलिए बौद्धिक वर्चस्व हासिल कर सके, क्योंकि जिन समुदायों के बूते उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है, उन्हें अपनी मूल भाषा से गहरा जुड़ाव होने के कारण ताकत मिलती रहती है। जिस भाषा में वे सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं और दुनिया को गढ़ते हैं, वह उनकी अपनी भाषा है। इसी का परिणाम उन विचारों का जन्म है, जो दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। जाहिर है, विज्ञान व तकनीक में यदि आप अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं करते या उसे नहीं साध पाते, तो आप एक महान अनुयायी तो बन सकते हैं, पर अगुआ नहीं।

 

भारत ने राजनीतिक व आर्थिक उपनिवेशवाद को तो उखाड़फेंका, लेकिन इसका बौद्धिक उपनिवेशवाद अब तक खत्म नहीं हो सका है। देश में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंग्रेजी को ही विमर्श की एकमात्र भाषा बनाकर हमने कई मोर्चों पर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। पहला, यदि अंग्रेजी अब भी उच्च बौद्धिक विमर्श की अकेली भाषा बनी रहती है, तो हमारे श्रेष्ठ संस्थान वैश्विक स्तर पर कभी नेतृत्व की भूमिका नहीं निभा सकेंगे। हमारे जहीन दिमाग बस दूसरों के विचारों से कतरब्योंत करके उसे हमारे सामने पेश करते रहेंगे। दूसरा, अंग्रेजी को तवज्जो देकर हम अपनी ही आबादी के बड़े वर्ग के लिए बौद्धिक नेतृत्व के दरवाजे बंद कर देते हैं। बौद्धिक मामले में हम दुनिया में कतई श्रेष्ठ नहीं हो सकते। यहां तक कि कुलीन वर्ग के रूप में भी हम उनके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। इसका एक नतीजा यह निकलता है कि प्रोफेशनल नेतृत्व हमारे समाज से पूरी तरह नहीं जुड़ पाता। इसीलिए, हम एक बेहतरीन बौद्धिक शक्ति बनने में सफल नहीं हो पा रहे। अभिजात्य वर्ग समाज से बाहर होता है और वह समाज के साथ उद्देश्य भी साझा नहीं करता। बदले में, हमारा समाज कुलीनवाद का जवाब उनकी शिक्षा व बौद्धिक उद्यमों को कमतर आंककर देता है। विभिन्न देशों के ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनमें उन्होंने विज्ञान व तकनीकी क्षेत्रों में बौद्धिक नेतृत्व के उभरते दिमागों की दोहरी चुनौतियों का हल सफलतापूर्वक निकाला है। आज भी वे गंभीर विमर्श के लिए अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं। जर्मनी में विज्ञान के छात्रों की मूल भाषा जर्मन है, फिर भी वे अंग्रेजी में दक्ष होते हैं। वहां की कई बेहतरीन प्रयोगशालाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं और वहां विचार-विमर्श की भाषा के रूप में अंग्रेजी का इस्तेमाल भी हो सकता है। फिर भी, ज्यादातर एडवांस वैज्ञानिक विषयों में जर्मन वैज्ञानिकों को अपनी मातृभाषा में चिंतन करने का जो लाभ मिलता है, वह कम नहीं है। इसके विपरीत, भारत सहित वे तमाम देश, जिन्होंने वैज्ञानिक विमर्श की प्राथमिक भाषा अंग्रेजी तय कर रखी है, महज बौद्धिक पावरहाउस बनकर रह गए हैं।जब कभी इस विषय पर चर्चा की जाती है, तो विश्वविद्यालयों में मातृभाषा के इस्तेमाल के खिलाफ दो तर्क दिए जाते हैं। पहला यह कि आज के युग में अंग्रेजी जरूरी है। यह एक वाजिब तर्क है, पर मातृभाषा में शिक्षा देने का मंतव्य अंग्रेजी को कमतर आंकना नहीं, बल्कि हर स्तर पर अपनी मातृभाषा के इस्तेमाल को कहीं बेहतर बनाना है। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन होगा। यह तर्क गलत है और बहानेबाजी से भरा है। बहानेबाजी इसलिए कि हमेशा अंग्रेजी राग अलापने से भी हम बौद्धिक प्रभुत्व वाला मुल्क नहीं बन सकते। गलत इसलिए, क्योंकि फोकस रहकर और अधिक निवेश से लक्ष्य पाया जा सकता है।

 

सवाल यह है कि आखिर क्या किया जाए? अभी हमारे कॉलेजों में विज्ञान व तकनीकी विषयों के पठन-पाठन का ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजी में है, जबकि उच्च-माध्यमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाती है। इसीलिए कॉलेजों में विज्ञान विषय अधिकतर शहरी पृष्ठभूमि के छात्र पढ़ते दिखते हैं। जब ऐसा होता है, तो अंग्रेजी में शिक्षा जाहिर तौर पर न तो गुणवत्ता के रूप में और न ही अनुवाद के रूप में कक्षा में प्रभावी रह पाती है। हम चाहें, तो केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों को आदर्श बना सकते हैं। यहां के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा सकती है, ताकि वे छात्रों को अंग्रेजी और अपनी मातृभाषा, दोनों में समान रूप से पढ़ा सकें। हालांकि उच्च माध्यमिक स्कूलों में अभी ऐसा अनौपचारिक तौर पर होता है, पर इसे औपचारिकता का चोला पहनाना होगा। इतना ही नहीं, छात्र को किसी भी भाषा में परीक्षा देने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए या फिर उसे दोनों भाषा को मिलाकर परीक्षा की कॉपी लिखने की छूट मिले। यहां से हासिल होने वाले नतीजों को देखते हुए इस नजरिये को हमारे सभी श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाना चाहिए और सुखद नतीजा हासिल होने पर ही इसे व्यापक तौर पर लागू किया जाए। सरकारी और निजी कॉलेज एसटीईएम विषयों (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) में ऐसे प्रयास कर सकते हैं और द्विभाषीय व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। इस तरह वे इस शिक्षा को आकर्षक व आर्थिक रूप से व्यावहारिक भी बना सकेंगे। तकनीकी शिक्षा निश्चित तौर पर कार्यान्वयन में सहायता करती है, लेकिन इसका प्राथमिक उद्देश्य ‘बदलाव का वाहक’ बनना है।

 

कई भारतीयों के अंग्रेजीदां होने की वजह से मिलने वाली सुविधाओं से हमारे अंतरराष्ट्रीय सहयोगी हमारे प्रति विद्वेष की भावना रखते हैं। हमें इसे गंवाना नहीं है, पर यह क्षमता भी विकसित करनी चाहिए कि किस तरह जटिल व कठिन विषयों में हम दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से चिंतन-मनन कर सकते हैं। और यह तभी हो सकता है, जब राजस्थान, केरल या ओडिशा जैसे क्षेत्रों में बौद्धिक समुदाय इतने दक्ष हों कि वे विज्ञान के प्रमुख विषयों पर अपनी भाषा में उसी तरह सोच सकें, जिस तरह फ्रेंच, डच या कोई जर्मन सोचता है। हमें अंग्रेजी को संवाद की भाषा नहीं बनाना चाहिए और इसका इस्तेमाल ‘वैचारिक ताकत’ के रूप में भी नहीं करना चाहिए।

 

 

श्रेष्ठता ग्रंथि का यह प्रतीक आवश्यक क्यों है?

 

राजकिशोर

 

प्रत्येक दल में कोई न कोई ऐसा नेता होता है, जो बीच-बीच में विवादास्पद बयान दे कर अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर देता है। राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू हैं, यह कह कर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बला मोल ले ली है। मजेदार बात यह कि कोई स्पष्ट उत्तर अभी सामने नहीं आया है कि धर्म-जाति की दृष्टि से राहुल क्या हैं? हमें इस पचड़े में पड़ने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि राजनीति वे हिंदू या पारसी के रूप में नहीं, बल्कि एक भारतीय के रूप में करते हैं। मुझे आपत्ति उनकी पार्टी के नेता सुरजेवाला द्वारा राहुल के जनेऊधारी होने पर जोर देने से है।आज के जमाने में क्या सचमुच जनेऊ का कोई महत्त्व है? सच तो यह है कि जो लोग परंपरागत रूप से जनेऊ धारण करते रहे हैं, वे क्रमश: इसे त्याग रहे हैं। लेकिन जनेऊ गायब हो रहा है, इससे उसका महत्त्व कम नहीं हो गया है। कम हो गया होता तो सुरजेवाला के लिए कहना काफी होता कि उनके नेता निश्चय ही हिंदू हैं। जनेऊ का धार्मिंक दृष्टि से जो भी महत्त्व हो पर सामाजिक दृष्टि से विषमता और ऊंच-नीच का प्रतीक है। जो भी जनेऊ पहनता है, वह चौबीसों घंटे घोषित करता है कि दूसरों से श्रेष्ठ है। जनेऊ समाज को बांट देने का धार्मिंक औजार है। संसार की सबसे पुरानी समस्या विषमता है। लेकिन हिंदुओं ने जाति व्यवस्था के रूप में सामाजिक विषमता के एक विशिष्ट स्वरूप का आविष्कार किया है।

 

शेष दुनिया में लोग प्रयत्नों से श्रेष्ठता अर्जित करते हैं, पर हिंदू समाज में यह जन्म से ही उपार्जित हो जाती है। ब्राह्मण का बच्चा है तो स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? इसी अर्थ में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू समाज समाज नहीं, जातियों का समूह है। वह व्यवस्था है, जिसमें बीस प्रतिशत से भी कम लोगों ने अपने को श्रेष्ठ और जनेऊ धारण करने का अधिकारी घोषित कर रखा है। अस्सी प्रतिशत को जन्म से ही हीन घोषित कर दिया है, भले ही इनमें से कोई बड़ा हो कर डॉ. अम्बेडकर जैसा विद्वान बन जाए। अपनी विशिष्टता साबित करने के लिए लोग हमेशा से ही कुछ विशिष्ट पहनते आए हैं। राजा मुकुट पहनता है। ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण करता है। खास तरह की पगड़ी पहनने के अधिकार सरदार या पंचायत के प्रमुख को होता है। इन्हीं लोगों ने दलितों और स्त्रियों के लिए नियम बना रखे थे कि वे क्या पहनेंगे और क्या नहीं? अपने विख्यात भाषण ‘‘जाति का विनाश’ में डॉ. अम्बेडकर इसके कई उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण है : ‘‘मराठों के देश में, पेशवाओं के शासन काल में अछूत को उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी जिस पर कोई सवर्ण हिंदू चल रहा हो ताकि उसकी छाया पड़ने से हिंदू अपवित्र न हो जाए। उसके लिए आदेश था कि एक चिह्न या निशानी के तौर पर कलाई या गले में काला धागा बांधे रहे ताकि कोई हिंदू गलती से उससे छू जाने पर अपवित्र न हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूत के लिए आदेश था कि कमर में झाड़ू बांध कर चले ताकि वह जिस मिट्टी पर पैर रखे, वह उसके पीछे से काम कर रहे झाड़ू से साफ हो जाए ताकि उस मिट्टी पर पैर रखने से कोई हिंदू अपवित्र न हो जाए।

 

पूना में अछूत के लिए जरूरी था कि जहां भी जाए, गले में मिट्टी की हांड़ी बांध कर चले और जब थूकना हो तो उसी में थूके ताकि जमीन पर पड़ी हुई अछूत की थूक पर अनजाने में किसी हिंदू का पैर पड़ जाने से वह अपवित्र न हो जाए।’ दूसरा उदाहरण मध्य भारत के बलाई जाति के लोगों का है। डॉक्टर साहब ने अपने इसी भाषण में बतलाया है, ‘‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट (4 जनवरी, 1928) के मुताबिक, (इंदौर राज्य के) इंदौर जिले के सवर्ण हिंदुओं यानी कालोटों, राजपूतों और ब्राह्मणों, कनिरया, बिचोली-हफ्सी, बिचोली-मर्दाना तथा पंद्रह अन्य गांवों के पटेलों और पटवारियों ने अपने-अपने गांव के बलाइयों से कहा कि अगर तुम लोग हमारे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें आठ नियमों का पालन करना होगा। इनमें से कुछ नियम इस प्रकार थे : बलाई ऐसी पगड़ी नहीं पहनेंगे जिसकी किनारी में सोने का लेस लगा होगा। वे रंगीन या फैंसी किनारी वाली धोती नहीं पहनेंगे। बलाई औरतें सोने या चांदी के गहने नहीं पहनेंगी। फैंसी गाउन या जैकेट नहीं पहनेंगी। बलाइयों ने इस तानाशाही को मानने से इनकार कर दिया तो उन पर जुल्म शुरू हो गया। इसी तरह, एक जमाने में केरल में सवर्णो की तानाशाही थी कि दलित स्त्रियां वक्ष ढंक कर सड़क पर नहीं निकलेंगी। इस पराधीनता से बाहर आने के लिए दलित स्त्रियों को बहुत संघर्ष करना पड़ा।यह है जनेऊ की राजनीति और जनेऊ का समाजशास्त्र : फेसबुक पर जब मैंने जनेऊ की औचित्यहीनता पर बहस छेड़ी तो जनेऊ के पक्ष में बहुत-से शर्मा, पाठक, मिश्र, पांडेय, उपाध्याय सामने आ गए। लेकिन दो-तीन मित्रों ने पूछा कि जनेऊ का समर्थन करने के पहले यह तो बताइए कि उसकी उपयोगिता क्या है, तो एक की भी जुबान नहीं खुली। उनके तर्क का ढर्रा यह था कि जनेऊ को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है, इसलिए वह पवित्र है। कुछ लोगों के लिए पवित्र होगा वह, पर उसे पहनने से फायदा क्या है, इस प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था, क्योंकि इक्कीसवीं सदी में यह कहने की हिम्मत वे इसलिए नहीं जुटा पाए कि जनेऊ सामाजिक विषमता और भेदभाव का सबसे ज्यादा प्रकट प्रतीक है। जनेऊ नहीं होगा तो ब्राह्मण या ठाकुर को पहचाना कैसे जाएगा?