UPSC DAILY CURRENT 06-07-2018

[1]

सार्क विकास निधि (SDF) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

  1. सार्क विकास निधि (SDF) का गठन सार्क के सदस्य देशों में परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये मुख्य वित्तीय संस्थान के रूप में किया गया था।
  2. इसके प्रबंधन निकाय में सभी सार्क देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल हैं।
  3. इसका गठन दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) के सदस्य देशों ने 2010 में किया था तथा इसका मुख्यालय थिम्पू (भूटान) में है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
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उत्तर: (C)

[2]

हाल ही में घोषित ‘सशक्त’ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

  1. सुनील मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई इस योजना की घोषणा सरकारी बैंकों की एनपीए की समस्या को दूर करने के लिये की गई है।
  2. इस योजना के तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक के फँसे ऋण के लिये एसेट मैनेजमेंट कंपनी (AMC) की स्थापना की जाएगी।
  3. 500 करोड़ रूपए से अधिक की राशि वाले अन्य NPA खातों का निपटान यदि AMC के माध्यम से भी संभव न हो तो ऐसे खातों का निपटान दिवालिया कानून के तहत किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
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उत्तर: (D)

[3]

अन्नपूर्णा दूध योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

  1. इस योजना के तहत कक्षा V तक के छात्र प्रति सप्ताह तीन बार 150 मिलीलीटर गर्म दूध प्राप्त करेंगे, जबकि VI से VIII तक की कक्षाओं  में पढ़ रहे छात्रों को 200 मिलीलीटर दूध प्राप्त होगा।
  2. इस योजना में महिला दूध उत्पादकों की सहकारी समितियों को स्कूलों में दूध की आपूर्ति करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है|
  3. यह योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

A) केवल 1 और 2
B) केवल 2
C) केवल 2 और 3
D) 1, 2 और 3
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उत्तर: (A)

[4]

हाल ही में चर्चा में रहा ‘5-प्वाइंट फॉर्मूला’ क्या है?

A) वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र द्वारा तैयार की गई योजना
B) वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिये भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया एक सूत्र
C) वैश्विक आर्थिक मंदी से निपटने के लिये विश्व बैंक की एक कार्य-योजना
D) अमेरिका और उत्तर कोरिया के मध्य हुआ एक समझौता
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उत्तर: (B)

[5]

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (consumer price index -CPI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

  1. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है।
  2. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिये आधार वर्ष 2002 है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1 और न ही 2
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उत्तर: (D)

 

विश्वास पटेल बने भारतीय भुगतान परिषद के चेयरमैन
(Vishwas Patel appointed Payments Council of India Chairman)

PCI

  • विश्वास पटेल को भारतीय भुगतान परिषद (Payments Council of India) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
  • पीसीआई भुगतान और निपटान प्रणाली में कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष निकाय है।
  • विश्वास पटेल ने नवीन सूर्या का स्थान लिया है।
  • इससे पूर्व विश्वास पटेल पीसीआई के सह-अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे थे तथा 2013 से ही परिषद से जुड़े हुए थे।
  • भारतीय भुगतान परिषद का गठन वर्ष 2013 में डिजिटल भुगतान उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्त्वावधान में किया गया था।
जलभराव प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम एआई सिस्टम का विकास
(New AI may prevent waterlogging)

waterlogging

  • हाल ही में नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NSIT) के छात्रों की टीम ने एक एआई प्रणाली विकसित की है, जो जलभराव प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर सकती है|
  • इस प्रणाली के विकास से बड़े शहरों में बरसात के मौसम में होने वाली जाम की समस्या से बचा जा सकता है|
  • इस प्रणाली के विकास में शोधकर्त्ताओं ने सुभेद्य क्षेत्रों में जलभराव की गंभीरता का पता लगाने के लिये वर्षा, यातायात और स्थान संबंधी आँकड़ों की सहायता ली|
  • इस प्रणाली के विकास हेतु आरंभिक अध्ययन फिलीपींस की राजधानी मनीला में संपन्न हुआ था, क्योंकि वहाँ की पर्यावरणीय स्थितियाँ भारत के शहरों के समान हैं|
  • इस प्रणाली का उपयोग शहरों में दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों के निर्धारण हेतु भी किया जा सकता है, जिससे ऐसे क्षेत्रों में एम्बुलेंसों की तैनाती की जा सकती है| साथ ही यातायात पर त्योहारों और अवकाश दिवसों के प्रभाव का आकलन भी किया जा सकता है|
भारत निर्वाचन आयोग ने किया ‘सीविजिल’ मोबाइल एप लॉन्च
(Election Commission of India launches Mobile App ‘cVIGIL’)

cVIGIL

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ पी रावत ने हाल ही में निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा तथा श्री अशोक लवासा के साथ चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिये ‘सीविजिल’ एप लॉन्च किया।

  • ‘सीविजिल’ एप यूज़र्स फ्रेंडली और एन्ड्रॉयड एप्लिकेशन संचालन में काफी आसान है।
  • यह एप उन्हीं स्थानों पर चालू होगा, जहाँ चुनाव की घोषणा की गई है।
  • एप का बीटा वर्ज़न लोगों तथा चुनावकर्मियों के लिये उपलब्ध होगा, ताकि ये लोग इसकी विशेषताओं से परिचित हो सकें और डमी डाटा भेजने का प्रयास कर सकें।
  • परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर इसे सार्वजनिक रूप से लोगों द्वारा इस्तेमाल के लिये उपलब्ध कराया जाएगा। यह उपलब्धता छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम तथा राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव से ही होगी।
  • चार राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान एप का व्यावहारिक उपयोग, अगले लोकसभा चुनाव के दौरान इसके व्यापक रूप में उपयोग के पहले पायलट प्रयास के रूप में काम करेगा।
  • इस एप में दुरुपयोग रोकने की अंतर्निहित विशेषताएँ हैं। यह एप केवल आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के बारे में शिकायत प्राप्त करता है।
  • तस्वीर लेने या वीडियो बनाने के बाद यूज़र्स को रिपोर्ट करने के लिए पाँच मिनट का समय मिलेगा।
  • किसी तरह के दुरुपयोग को रोकने के लिये एप पहले से रिपोर्ट किये गए या पहले ली गई तस्वीरों या वीडियो अपलोड करने की अनुमति नहीं देगा। इस एप में ‘सीविजिल’ एप का इस्तेमाल करते हुए फोटो और रिकॉर्डेड वीडियो को फोटो गैलरी में सेव करने की सुविधा नहीं होगी।
  • यह एप चुनाव वाले राज्यों से नागरिक के बाहर निकलते ही निष्क्रिय हो जाएगा।
वाप्कोस का 50वाँ स्थापना दिवस
(WAPCOS celebrated 50th foundation day)

WAPCOS

  • हाल ही में जल एवं विद्युत परामर्श सेवा (WAPCOS) का 50वाँ स्थापना दिवस मनाया गया| स्थापना दिवस समारोह नई दिल्ली स्थित प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित किया गया|
  • भारत सरकार ने वर्ष 1969 में वाप्कोस का गठन एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में किया था|
  • जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत यह एक तकनीकी-वाणिज्यिक संगठन है।
  • वर्तमान में वाप्कोस को एक मिनिरत्न कंपनी का दर्ज़ा प्राप्त है|
  • वाप्‍कोस, भारत तथा विदेशों में जल संसाधन, विद्युत तथा अवस्‍थापना क्षेत्र में परामर्शी सेवाएँ उपलब्‍ध करवाता है ।
  • हाल ही में अपनी संस्‍था के अंतर्नियम में संशोधन कर वाप्‍कोस ने विश्‍व में विकासात्‍मक परियोजनाओं हेतु प्रवर्तन सेवाओं की संकल्पना उपलब्‍ध करवाने के लिये स्वयं को अनुकूल बनाया है।

 

मिजोरम में ब्रू समुदाय को मतदान का अधिकार मिलेगा

bru-people

चर्चा में क्यों?

गृह मंत्रालय के अनुसार, ब्रू समुदाय से संबंधित 30,000 से अधिक लोग, जो अंतर-समुदाय हिंसा (Inter-community Violence) के चलते 1997 में मिज़ोरम से त्रिपुरा चले गए थे, उन्हें जल्द ही वापस भेज दिया जाएगा साथ ही  उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाएगा। वर्तमान में त्रिपुरा के अस्थायी शिविरों में रहने वाले 5,407 परिवारों के विस्थापित लोगों को इस साल 30 सितंबर से पहले मिज़ोरम वापस भेज दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु 

  • मिज़ोरम में इस साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने राज्य से मतदाता-सूची को संशोधित करने और उसमें विस्थापित समुदाय के सदस्यों को शामिल करने के लिये कहा है।
  • रींग (reang) जनजाति (मिज़ोरम में ब्रू के रूप में जानी जाती है), के 32,876 लोगों को केंद्र, त्रिपुरा और मिज़ोरम के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद मिज़ोरम वापस भेज दिया जाएगा।
  • 2014 में मिज़ोरम सरकार द्वारा मतदाता सूची के आधार पर इन प्रवासियों की पहचान की गई थी। इससे पहले, छह प्रत्यावर्तन (repatriation) योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया था और 8,573 लोगों को मिज़ोरम वापस भेजा गया था।
  • ब्रू की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए वर्तमान योजना पर काफी काम किया गया है| परिवारों को विभाजित होने से बचाने तथा उस स्थान पर पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाए गए हैं जहाँ से उन्हें विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा था|
  • इस पूरी प्रक्रिया पर दो साल की अवधि में केंद्र सरकार के 435 करोड़ रुपए खर्च होंगे|
  • त्रिपुरा सरकार के एक बयान के मुताबिक, प्रत्येक विस्थापित परिवार को सावधि जमा के रूप में 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

पृष्ठभूमि 

  • ब्रू समुदाय, जो मिज़ोरम के ममित और कोलासिब ज़िलों में फैला हुआ था, को जनजातियों और मिज़ो के बीच शत्रुता के कारण 1997 में अपने मूल स्थान से भागने के लिये मज़बूर होना पड़ा।
  • इन समुदायों के बीच संघर्ष 1995 में तब शुरू हुआ जब राज्य में मिज़ो बहुसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने मांग की कि ब्रू समुदाय को उनके मतदान अधिकारों से वंचित कर दिया जाए क्योंकि वे मिज़ोरम के लिये स्वदेशी नहीं थे।
  • इससे ब्रू समुदाय के बीच आतंकवादी संगठनों का उदय हुआ, जिसने 1997 में एक मिज़ो वन गार्ड को गोली मार दी।
  • मिज़ो की ओर से हुई इस घटना की हिंसक प्रतिक्रिया ने ब्रू को त्रिपुरा भागने के लिये मजबूर कर दिया जहाँ वे दो दशकों से दयनीय स्थिति में शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे।