UPSC DAILY CURRENT 09-07-2018

[1]

इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

  1. यह दस्तावेज़ तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के मामलों में संबंधित अग्रणी बैंकों पर कार्रवाई का निर्णय लेने का काम करेगा।
  2. समझौते के माध्यम से वित्तीय संस्थान द्वारा 90 दिनों में एक समाधान योजना लागू करने के लिये अग्रणी बैंक को अधिकृत किया जाएगा।
  3. इसके अनुसार, यदि 50 प्रतिशत ऋणदाता तनावग्रस्त संपत्ति के संबंध में किसी भी विशेष निर्णय से सहमत हैं तो यह निर्णय अन्य बैंकों पर भी लागू होगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?

A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3

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उत्तर: (b)

[2]

प्रवासियों तथा स्वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत व पुनर्वास की व्यापक योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

  1. केंद्र सरकार ने प्रवासियों तथा स्वदेश वापसी करने वाले लोगों के राहत व पुनर्वास की व्यापक योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय की मौज़ूदा आठ योजनाओं को वर्ष 2020 तक ज़ारी रखने की मंज़ूरी प्रदान की है।
  2. इन योजनाओं के माध्यम से शरणार्थियों, विस्थापितों, आतंक व जातीय हिंसा से प्रभावित लोगों, सीमापार से होने वाली गोलीबारी से पीड़ित तथा खान/IED (Improvised Explosive Device) विस्फोट से प्रभावित लोगों को राहत व पुनर्वास प्रदान किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1 और न ही 2

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उत्तर: (c)

[3]

हाल ही में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

  1. विधि आयोग ने राजस्व बढ़ाने के साधन के रूप में तथा गैर-कानूनी सट्टों पर लगाम लगाने के लिये खेलों में “नकद रहित” सट्टे की सिफारिश की है|
  2. आयोग ने जुए और सट्टे में लेन-देन को कैशलेस बनाने और मनी लांड्रिंग जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिये इसमें शामिल होने वाले व्यक्ति के आधार या पैन कार्ड को लिंक करने की भी सिफारिश की है।
  3. आयोग ने ‘उचित जुआ’ और ‘छोटा जुआ’ के वर्गीकरण की सिफारिश की। उचित जुआ अमीरों के लिये होगा जो उच्च हिस्सेदारी के लिये खेलते हैं, जबकि छोटा जुआ कम आय वाले समूहों के लिये होगा|

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3

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उत्तर: (d)

[4]

हाल ही में मूडीज़ इनवेस्टर्स सर्विस द्वारा किये गए निवेशक सर्वेक्षण (investor survey) से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

  1. जून 2018 में दिल्ली और थाईलैंड में मूडीज़ तथा इसकी भारतीय सहयोगी कंपनी आईसीआरए लिमिटेड ने तीसरे वार्षिक ‘भारत क्रेडिट सम्मेलन’ का आयोजन किया।
  2. मूडीज़ द्वारा अपनी एक रिपोर्ट में कहा गया है, हालाँकि भारत में पुनर्पूंजीकरण पैकेज न्यूनतम नियामक पूंजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त है, लेकिन यह क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिये अपर्याप्त होगा।
  3. सर्वेक्षण में भाग लेने वाले अधिकांश लोगों का मत था कि भारत मार्च 2019 में खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित जीडीपी के 3.3% राजकोषीय घाटे संबंधी लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?

A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3

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उत्तर: (c)

[5]

हाल ही में अंतर्राष्‍ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (International Centre for Automotive Technology-ICAT) द्वारा किस कंपनी के इंजन मॉडल हेतु प्रथम BS-VI प्रमाणन का कार्य पूरा कर लिया गया है?

A) टाटा मोटर्स
B) वोल्‍वो आयशर
C) अशोक लेलैंड
D) महिंद्रा एंड महिंद्रा

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उत्तर: (b)

 

जब तक सुप्रीम कोर्ट नियम तय नहीं करती तब तक कार्मिक विभाग दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगी : केंद्र

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2: शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय संबंध
(खंड-01 : भारतीय संविधान–ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएँ, संशोधन, महत्त्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना)

SC

चर्चा में क्यों?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार कार्मिक विभाग का नियंत्रण उन्हें सौंपने से इनकार कर रही है| केंद्र सरकार ने कहा है कि सेवा संबंधी मामलों पर कोई अंतिम रुख अपनाना कानून के खिलाफ होगा क्योंकि यह मामला अभी भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु 

  • लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह कार्मिक विभाग पर तब तक नियंत्रण बनाए रखेंगे जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की नियमित खंडपीठ द्वारा गृह मंत्रालय (MoH) की 2015 की अधिसूचना पर नियम नहीं बना लिया जाता जिसके तहत उन्हें दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है|
  • गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने केजरीवाल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि “गृह मंत्रालय ने उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश के किसी भी हिस्से को नज़रअंदाज़ करने की सलाह नहीं दी है। यह बयान गुमराह करने वाला है|”
  • मंत्रालय ने कहा कि उपराज्यपाल को सिर्फ उनकी ओर से संदर्भित मामले पर ही कानून का पालन करने की सलाह दी गई है|
  • गृह मंत्रालय के मुताबिक यह सलाह कानून मंत्रालय की उस राय पर आधारित है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मामला उचित नियमित पीठ के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है| साथ ही यह संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के प्रावधानों के मुताबिक है|

पृष्ठभूमि 

  • उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार की शक्तियों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई को दिये गए ऐतिहासिक फैसले के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली सरकार ने नौकरशाहों की पोस्टिंग-ट्रांसफर की नई व्यवस्था लागू की थी लेकिन कार्मिक विभाग ने इसे मानने से इनकार कर दिया|
  • विभाग का कहना है कि 21 मई, 2015 को जारी अधिसूचना के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 239 और 239AA के अंतर्गत कार्मिक विभाग दिल्ली विधानसभा के दायरे में नहीं आता और तद्नुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पास कार्मिक विभाग के संबंध में कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होगी| इस अधिसूचना को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी 4 अगस्त, 2016 के निर्णय के माध्यम से कायम रखा गया है|

 

‘रिकवरी कार्यक्रम’ में शामिल चार नई प्रजातियाँ

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-3: प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन।
(खंड-14 : संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन)

Recovery Programme

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ(एनबीडब्ल्यूएल)की स्थायी समिति ने चार प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय(Critically Endangered) प्रजातियों के रूप में केंद्र के ‘रिकवरी कार्यक्रम’(Recovery Programme)में शामिल किया है।

प्रमुख बिंदु

  • ये चार प्रजातियाँ- नॉर्दन रिवर टेरापिन(Northern River Terrapin), क्लाउड तेंदुए (Clouded Leopard), अरब सागर हंपबैक व्हेल (Arabian Sea Humpback Whale) और रेड पांडा (Red Panda) हैं।
  • ध्यातव्य है कि इन प्रजातियों को पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव प्रभाग की सिफारिश के आधार पर इस कार्यक्रम में जोड़ा गया है।
‘रिकवरी कार्यक्रम’ में शामिल 17 प्रजातियाँ

हिम तेंदुए, बस्टर्ड(फ्लोरिकांस समेत, डॉल्फिन, हंगुल, नीलगिरि ताहर, समुद्री कछुए, डुगोंग, एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट(Edible Nest Swiftlet), एशियाई जंगली भैंस, निकोबार मेगापोड, मणिपुर ब्रो-एंटीलेड हिरण, गिद्ध, मालाबार सिवेट, इंडियन राइनोसेरोस, एशियाटिक शेर, स्वैप हिरण और जेरडन के कूरसर (Jerdon’s Courser)।

संबंधित तथ्य 

नॉर्दन रिवर टेरापिन:

  • यह पूर्वी भारत में बहने वाली नदियों में पाए जाने वाले कछुए की एक प्रजाति है।
  • यह बांग्लादेश, कंबोडिया, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया की एक स्थानिक प्रजाति है तथा माँस और कवच के लिये इसका शिकार किया जाता है।

क्लाउड तेंदुए:

  • यह हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में पाया जाता है।
  • यह प्रजाति अपने आवासीय विनाश तथा चमड़े के लिये शिकार किये जाने के कारण संकट की स्थिति में है।
  • आईयूसीएन की रेड डाटा सूची में इस प्रजाति को ‘सुभेद्य’(Vulnerable) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • वर्ष 2016 की रेड डाटा सूची के मूल्यांकन के अनुसार इसकी आबादी में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है।

अरब सागर हंपबैक व्हेल:

  • यह व्हेल की एक प्रमुख प्रजाति है जो सभी प्रमुख महासागरों में पाई जाती है।
  • यह प्रजाति भारतीय तटों के साथ श्रीलंकाई तट तक, अरब सागर से होकर ओमान तट की ओर प्रवास करती है।
  • नावों के अत्यधिक आवागमन तथा शिकार किये जाने के कारण इस प्रजाति पर संकट मंडरा रहा है।

लाल पांडा:

  • यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के पर्वतीय जंगलों के घने बाँस-झुंडों में पाए जाते हैं।
  • माँस और दवाइयों के लिये  इनका शिकार किया जाता है ।
  • आईयूसीएन ने रेड डाटा सूची में इसे ‘लुप्तप्राय’ (‘Endangered’) के रूप में वर्गीकृत किया है।
  • वर्ष 2015 की रेड डाटा सूची के मूल्यांकन के अनुसार इस प्रजाति की आबादी में गिरावट की प्रवृति दर्ज की गई है।