UPSC DAILY CURRENT 13-08-2018

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हाल ही में भारत के किस बायोस्फीयर रिज़र्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 11वें डब्ल्यूएनबीआर हेतु नामित किया गया है ?

A) नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व
B) कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व
C) सुंदरबन बायोस्फीयर रिज़र्व
D) इनमें से कोई नहीं
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उत्तर (B)
व्याख्या:

  •  भारत के कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व को दुनिया के उच्चतम पारिस्थितिक तंत्रों में से एक यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व डब्ल्यूएनबीआर की सूची में जोड़ा गया है।
  • सिक्किम में स्थित कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व एक राष्ट्रीय उद्यान भी है।
  • यूनेस्को ने अपने 30वें सत्र में विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व में शामिल करने के लिये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व को नामित किया था, यह सत्र इंडोनेशिया के पालेम्बैंग में 23-27 जुलाई, 2018 तक आयोजित किया गया था।
  • इस सूची में शामिल अन्य भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदादेवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अंचनकमार-अमरकंटक, ग्रेट निकोबार और अगस्त्यमाला हैं।
  • उल्लेखनीय है कि कंचनजंगा बायोस्फीयर रिज़र्व भारत का 11वाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित डब्ल्यूएनबीआर होगा।
  • भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से 11 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूएनबीआर हेतु नामित किया गया है। अतः विकल्प (B) सही उत्तर है।
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‘निर्यात मित्र’ मोबाइल एप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

  1. इसके ज़रिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सभी नियमों और व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की जा सकती है।
  2. इसमें आयात-निर्यात से जुड़ी नीतियाँ, जीएसटी की दरें, निर्यात के लिये मिलने वाली रियायतें, शुल्क तथा बाज़ारों तक पहुँचने के लिये आवश्यक निर्देश शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1 और न ही 2
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उत्तर (C)
व्याख्या:

  • केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में ‘निर्यात मित्र’ मोबाइल एप जारी किया। भारतीय निर्यातक महासंघ (एफआईईओ) द्वारा विकसित यह एप एंड्राइड और आईओसी प्लेटफॉर्म वाले सभी मोबाइल फोन पर उपलब्ध है।
  • इसके ज़रिये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सभी नियमों और व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की जा सकती है। अतः पहला कथन सही है।
  • इसमें आयात-निर्यात से जुड़ी नीतियाँ, जीएसटी की दरें, निर्यात के लिये मिलने वाली रियायतें, शुल्क तथा बाज़ारों तक पहुँचने के लिये आवश्यक निर्देश शामिल हैं। अतः दूसरा कथन भी सही है।
  • इसमें 87 देशों के डेटा को शामिल किया गया है।
  • इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें टैरिफ से जुड़ी सभी जानकारियाँ उपलब्ध हैं।
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हाल ही में किसे राज्यसभा उपसभापति पद हेतु चयनित किया गया है?

A) हरिवंश नारायण सिंह
B) पी.जे. कुरियन
C) संजय राउत
D) इनमें से कोई नहीं
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उत्तर (A)
व्याख्या:

  • राज्यसभा उपसभापति पद के लिये हुए चुनाव में एनडीए उम्मीदवार हरिवंश नारायण सिंह को जीत मिली है। अतः विकल्प (A) सही उत्तर है ।
  • हरिवंश के नाम हेतु जदयू के आर.सी.पी. सिंह, भाजपा के अमित शाह, शिव सेना के संजय राउत और अकाली दल के सुखदेव सिंह ढींढसा ने प्रस्ताव किया था।
  • प्रस्तुत प्रस्तावों पर मत विभाजन के बाद सभापति नायडू ने हरिवंश को उपसभापति निर्वाचित घोषित किया।
  • उल्लेखनीय है कि पिछले महीने कॉंन्ग्रेस सदस्य पी.जे. कुरियन के सेवानिवृत्त होने के बाद उपसभापति का पद खाली हो गया था।
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राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

  1. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एक विशेषज्ञ दल है, जिसका गठन वर्ष 2006 में किया गया था।
  2. हाल ही में मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की चार अतिरिक्त बटालियन बनाने हेतु मंज़ूरी दी है।
  3. वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में 12 बटालियन हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 2
D) 1, 2 और 3
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उत्तर (D)
व्याख्या:

  • प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की चार अतिरिक्त बटालियन बनाने को मंज़ूरी दे दी है ताकि भारत में आपदा मोचन को मज़बूती प्रदान की जा सके। अतः दूसरा कथन सही है।
  • इन चार बटालियनों को शुरुआत में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में दो और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा असम राइफल्स (एआर) में एक-एक बटालियन के रूप में तैयार किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एक विशेषज्ञ दल है, जिसका गठन वर्ष 2006 में किया गया था। अतः पहला कथन सही है।
  • इसके गठन का उद्देश्य प्राकृतिक और मानवकृत आपदा या खतरे की स्थिति का सामना करने के लिये विशेष प्रयास करना है।
  • इस समय बल में 12 बटालियन हैं, जो पूरे देश में रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्थानों पर तैनात हैं ताकि तुरंत प्रत्युत्तर दिया जा सके। अतः तीसरा कथन भी सही है।
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प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संदर्भ  में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

  1. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को देश के ग्रामीण क्षेत्रों की बिना संपर्क वाली सभी पात्र बस्तियों को ऑल-वेदर रोड से जोड़ने के लक्ष्‍य के साथ 25 दिसंबर, 2000 को शुरू किया गया था।
  2. हाल ही में इस योजना की अंतिम समय सीमा मार्च, 2019 कर दी गई और फंड आवंटन में बढ़ोत्तरीके साथ-साथ वित्‍त पोषण के प्रारूप को भी बदल दिया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1 और न ही 2
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उत्तर (C)
व्याख्या:

  • हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से आगे जारी रखने को अपनी मंज़ूरी दे दी है।
  • प्रारंभ में पीएमजीएसवाई के लक्ष्‍यों को मार्च, 2022 तक हासिल करना था।
  • हालाँकि, पीएमजीएसवाई-I के लक्ष्‍यों को हासिल करने की अंतिम समय सीमा मार्च, 2019 कर दी गई है और फंड आवंटन में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ वित्‍त पोषण के प्रारूप को भी बदल दिया गया। अतः दूसरा कथन भी सही है। 
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को देश के ग्रामीण क्षेत्रों की बिना संपर्क वाली सभी पात्र बस्तियों को ऑल-वेदर रोड से जोड़ने के लक्ष्‍य के साथ 25 दिसंबर, 2000 को शुरू किया गया था। अतः पहला कथन सही है। 

 

 

शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ज़ेडबीएनएफ)

Natural-Farming

  • शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ज़ेडबीएनएफ) प्राकृतिक खेती विधियों के एक सेट को संदर्भित करती है, जहाँ फसलों की बुवाई और कटाई शून्य लागत प्रभावी ढंग से की जाती है।
  • यह किसी भी उर्वरक, कीटनाशक या अन्य विदेशज तत्त्व को फसल और भूमि में उपयोग किये बिना प्राकृतिक रूप से फसलों की वृद्धि में विश्वास करती है।
  • हाल ही में आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने ज़ेडबीएनएफ में रुचि दिखाई है और संबंधित राज्यों में इस परियोजना को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है।
  • भारत की बढ़ती खाद्य ज़रूरतों को देखते हुए ज़ेडबीएनएफ, देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये एक सही कदम है।

लाभ

  • यह प्रणाली मिट्टी और जल प्रदूषण संबंधी खतरे की जाँच करेगी और फसलों की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।
  • यह खेती की शुरुआती लागत को कम करेगी जो अप्रत्यक्ष रूप से किसानों की आय को दोगुना करने हेतु सरकार के प्रयासों की मदद करेगी।
  • यह प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग में योगदान देगी।
  • इससे कृषि से प्राप्त जीडीपी के भाग में वृद्धि होगी।
  • यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा कर सकती है।
  • यह छुपे हुए भूख की समस्या को हल करेगा क्योंकि इस पद्धति के माध्यम से उत्पादित फसलें सूक्ष्म पोषक तत्त्वों से समृद्ध होगी।
एकल खिड़की हब ‘परिवेश’ लॉन्च

(PARIVESH: Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub)

  • प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ‘विश्व जैव ईंधन दिवस’ के अवसर पर ‘परिवेश’ को  लॉन्च किया है।
  • ‘परिवेश’ एकीकृत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिये एकल खिड़की सुविधा प्रदान करता है।
  • प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा को विकसित किया गया है।
  • इसमें न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन की भावना को भी शामिल किया गया है।
  • परिवेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के ई-शासन के सपने को पूरा करने का प्रयास किया गया है।
  • परिवेश के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय, नियामक न होकर एक सुविधा प्रदान करने वाला मंत्रालय हो गया है।
  • केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर के विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के लिये (पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय क्षेत्र स्वीकृतियाँ ) आवेदन जमा करने, आवेदनों की निगरानी और मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों का प्रबंधन करने की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है।
  • राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी), नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस प्रणाली को डिज़ाइन और विकसित किया है।
  • ‘परिवेश’ की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता सभी प्रकार की स्वीकृतियों के लिये एकल पंजीयन है।