UPSC DAILY CURRENT 18-09-2018

न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई होंगे भारत के 46वें मुख्‍य न्‍यायाधीश

Ranjan-Gogoi

राष्‍ट्रपति ने न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई को भारत का अगला मुख्‍य न्‍यायाधीश नियुक्‍त किया है। वह देश के वर्तमान मुख्‍य न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्रा के सेवानिवृत्‍त होने के बाद 3 अक्‍तूबर, 2018 को भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश का पद भार ग्रहण करेंगे।

  • न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई का जन्‍म 18 नवंबर, 1954 को हुआ और वह 1978 में एक अधिवक्‍ता के रूप में नामांकित हुए।
  • 28 फरवरी, 2001 को उन्हें गुवाहाटी उच्‍च न्‍यायालय में स्थायी न्‍यायाधीश नियुक्‍त किया गया।
  • 9 सितंबर, 2010 को उनका स्थानांतरण पंजाब एवं हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय में किया गया तथा 12 फरवरी, 2011 को उन्‍हें पंजाब एवं हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय का मुख्‍य न्‍यायाधीश नियुक्‍त किया गया।
  • 23 अप्रैल, 2012 को उन्‍हें भारत के सर्वोच्‍च न्‍यायालय के एक न्‍यायाधीश के रूप में नियुक्‍त किया गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह पर करता है।

मुख्य न्यायाधीश के लिये अर्हताएँ

  • उसे भारत का नागरिक होना चाहिये।
  • उसे किसी उच्च न्यायालय का कम-से-कम पाँच साल के लिये न्यायाधीश होना चाहिये या
  • उसने उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में कुल मिलाकर 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो या
  • राष्ट्रपति के मत से उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिये।

कार्यकाल

संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है लेकिन वह 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बना रह सकता है।

न्यायाधीश को पद से हटाना

  • वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकता है।
  • संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।
  • इस आदेश को संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत (अर्थात् सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई) समर्थन प्राप्त होना चाहिये।
  • न्यायाधीश जाँच अधिनियम (1968) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है।
पहला आदिवासी परिपथ

Swadesh-Darshan

छत्तीसगढ़ के गंगरेल में पहले ‘आदिवासी परिपथ’ विकास परियोजना की शुरुआत की गई। उल्लेखनीय है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत शुरू की जाने वाली यह देश की दूसरी परियोजना है। इस योजना के तहत शुरू की जाने वाली पहली परियोजना ‘पूर्वोत्तर सर्किट विकासः इम्फाल और खोंगजोंग’  परियोजना है।

  • 99.21 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को पर्यटन मंत्रालय ने फरवरी 2016 में मंज़ूरी प्रदान की थी।
  • इस योजना के दायरे में छत्तीसगढ़ के जशपुर, कुंकुरी, माइनपत, कमलेशपुर, महेशपुर, कुरदार, सरोदादादर, गंगरेल, कोंडागाँव, नाथिया नवागाँव, जगदलपुर, चित्रकूट और तीर्थगढ़ शहर आते हैं।

स्वदेश दर्शन के बारे में

  • स्वदेश दर्शन पर्यटन मंत्रालय की सबसे अहम परियोजनाओं में से एक है जिसके अंतर्गत एक विषय पर आधारित पर्यटन परिपथों का योजनाबद्ध ढंग से विकास किया जाना है।
  • इस योजना को 2014-15 में आरंभ किया गया था और अभी तक मंत्रालय ने 31 राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में 5997.47 करोड़ रुपए की लागत की 74 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है।
  • आदिवासियों एवं आदिवासी संस्कृति के विकास पर पर्यटन मंत्रालय विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है और स्वदेश दर्शन योजना के तहत इन क्षेत्रों में पर्यटन के ढांचे का विकास कर रहा है।
  • आदिवासी परिपथ विषय के तहत मंत्रालय ने नगालैण्ड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 381.47 करोड़ रुपए की लागत से 4 योजनाओं को मंज़ूरी दी है।
नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप

NSP-Mobile-App

हाल ही में केंद्रीय अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्रालय ने देश का पहला नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप (NSP Mobile App) लॉन्च किया।

  • ‘नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप’ निर्धन एवं कमज़ोर वर्ग के छात्रों को एक सुगम, आसान और बाधा मुक्‍त छात्रवृत्ति प्रणाली सुनिश्चित करेगा।
  • सभी छात्रवृत्तियाँ नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल के माध्‍यम से प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण (DBT) के तहत ज़रूरतमंद छात्रों  के बैंक खातों में सीधे दी जा रही हैं जिसने यह सुनिश्चित किया है कि दुहराव एवं राजस्व चोरी की कोई गुंजाइश न रहे।
  • नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप छात्रों के लिये लाभदायक साबित होगा एवं छात्रवृत्तियों हेतु एक पारदर्शी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा।
  • छात्र अपने मोबाइल एप पर विभिन्‍न छात्रवृत्तियों के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएँ प्राप्‍त कर सकेंगे, वे अपने घर में ही बैठकर छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन कर सकेंगे, छात्र इस मोबाइल एप पर अपने लिये सभी आवश्‍यक दस्‍तावेज़ अपलोड कर सकेंगे, छात्र अपने आवेदन, छात्रवृत्तियों के संवितरण आदि की स्थिति की जानकारी भी ले सकेंगे।
  • दूरदराज़ के क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्‍तर के छात्रों को इससे सबसे अधिक लाभ पहुँचेगा।
हिंदी दिवस

Hindi-Day

14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है।

  • 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था और संविधान के भाग-17 में इससे संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रावधान किये गए।
  • इस दिन के ऐतिहासिक महत्त्व के कारण 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है।
  • हिंदी को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इस दिवस के आयोजन का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस अवसर पर हिंदी के प्रोत्साहन हेतु कई पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं, जैसे- राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार।
  • कीर्ति पुरस्कार ऐसे विभाग को दिया जाता है जिसने वर्षभर हिंदी में कार्य को बढ़ावा दिया हो, जबकि राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार तकनीकी-विज्ञान लेखन हेतु दिया जाता है।
फॉल आर्मीवार्म

Spodoptera-Frugiperda

इस खरीफ सीज़न में कर्नाटक के किसानों के सामने फॉल आर्मीवार्म या स्पोडोप्टेरा फ्रुजाईपेर्डा (Spodoptera frugiperda) नामक एक नई समस्या ने दस्तक दी है।

  • वर्तमान में यह कीट मक्का की फसल को नुकसान पहुँचा रहा है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह कीट जल्दी ही अन्य क्षेत्रों में फ़ैल सकता है तथा दूसरी फसलों को भी नुकसान पहुँचा सकता है।
  • यह कीट भारतीय मूल का नहीं है। भारत में पहली बार इसकी उपस्थिति कर्नाटक में चिकबल्लापुर ज़िले के गौरीबिंदपुर के पास दर्ज की गई थी।
  • यह कीट आमतौर पर उत्तरी अमेरिका से लेकर कनाडा, चिली और अर्जेंटीना के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है।
  • वर्ष 2017 में इस कीट के दक्षिण अफ्रीका में फैलने के कारण वहाँ की फसलों को भारी नुकसान हुआ था।
  • ये कीट पहले पौधे की पत्तियों पर हमला करते हैं तथा इनके हमले के बाद पत्तियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे उन्हें कैंची से काटा गया हो।
  • ये कीट एक बार में 900-1000 अंडे दे सकते हैं।

 

[1]

भारत के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों  पर विचर कीजिये:

  1. भारत का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिये उसे किसी उच्च न्यायालय का कम-से-कम पाँच साल के लिये न्यायाधीश होना चाहिये।
  2. हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा रंजन गोगोई को भारत का 46वाँ मुख्‍य न्‍यायाधीश नियुक्‍त किये जाने की घोषणा की गई।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : (c)
व्याख्या :

  • हाल ही में राष्‍ट्रपति द्वारा न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई को भारत का 46वाँ मुख्‍य न्‍यायाधीश नियुक्‍त किया गया है। वह देश के वर्तमान मुख्‍य न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्रा के सेवानिवृत्‍त होने के बाद 3 अक्‍तूबर, 2018 को भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश का पद भार ग्रहण करेंगे। न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई का जन्‍म 18 नवंबर, 1954 को हुआ और वह 1978 में एक अधिवक्‍ता के रूप में नामांकित हुए। अतः कथन 1 सही है।
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह पर करता है।
  • मुख्य न्यायाधीश के लिये अर्हताएँ

♦ उसे भारत का नागरिक होना चाहिये।
♦ उसे किसी उच्च न्यायालय का कम-से-कम पाँच साल के लिये न्यायाधीश होना चाहिये या
♦ उसने उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में कुल मिलाकर 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो या
♦ राष्ट्रपति के मत से उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिये।

  • अतः कथन 2 सही है।
[2]

नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

  1. हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
  2. छात्र अपने मोबाइल एप पर विभिन्‍न छात्रवृत्तियों के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएँ प्राप्‍त कर सकेंगे तथा वे अपने घर में ही बैठकर छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन कर सकेंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : (b)
व्याख्या :

  1. हाल ही में केंद्रीय अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्रालय ने देश का पहला नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप (NSP Mobile App) लॉन्च किया। ‘नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप’ निर्धन एवं कमज़ोर वर्ग के छात्रों को एक सुगम, आसान और बाधा मुक्‍त छात्रवृत्ति प्रणाली सुनिश्चित करेगा।
  2. सभी छात्रवृत्तियाँ नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल के माध्‍यम से प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण (DBT) के तहत ज़रूरतमंद छात्रों के बैंक खातों में सीधे दी जा रही हैं जिसने यह सुनिश्चित किया है कि दुहराव एवं राजस्व चोरी की कोई गुंजाइश न रहे। अतः कथन 1 सही न है।
  3. नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप छात्रों के लिये लाभदायक साबित होगा एवं छात्रवृत्तियों हेतु एक पारदर्शी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा।
  4. छात्र अपने मोबाइल एप पर विभिन्‍न छात्रवृत्तियों के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएँ प्राप्‍त कर सकेंगे, वे अपने घर में ही बैठकर छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन कर सकेंगे, छात्र इस मोबाइल एप पर अपने लिये सभी आवश्‍यक दस्‍तावेज़ अपलोड कर सकेंगे, छात्र अपने आवेदन, छात्रवृत्तियों के संवितरण आदि की स्थिति की जानकारी भी ले सकेंगे।
  5. दरदराज़ के क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्‍तर के छात्रों को इससे सबसे अधिक लाभ पहुँचेगा। अतः कथन 2 सही है।
[3]

हिंदी दिवस पर प्रदान किया जाने वाला राजभाषा कीर्ति पुरस्कार इस वर्ष निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया?

A) रेलवे मंत्रालय
B) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
C) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
D) वस्त्र मंत्रालय

उत्तर : (a)
व्याख्या :

  • 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है।
  • 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था और संविधान के भाग-17 में इससे संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रावधान किये गए। इस दिन के ऐतिहासिक महत्त्व के कारण 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है।
  • राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए रेल मंत्रालय को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडु द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर विज्ञानं भवन, नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में दिया गया।
  • राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले कार्यालयों को राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाता है।
  • पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जाता है। यह समीक्षा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।
[4]

हाल ही में चर्चा में आए फॉल आर्मीवार्म या स्पोडोप्टेरा फ्रुजाईपेर्डाके विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिये:

  1. यह कीट आमतौर पर उत्तरी अमेरिका से लेकर कनाडा, चिली और अर्जेंटीना के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है।
  2. यह कीट भारतीय मूल का है।
  3. इसे किसानों का मित्र कहा जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1 और न ही 2

उत्तर : a)
व्याख्या:

आर्मीवार्म या स्पोडोप्टेरा फ्रुजाईपेर्डा (Spodopterafrugiperda)

  • वर्तमान में यह कीट मक्का की फसल को नुकसान पहुँचा रहा है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह कीट जल्दी ही अन्य क्षेत्रों में फ़ैल सकता है तथा दूसरी फसलों को भी नुकसान पहुँचा सकता है।
  • यह कीट भारतीय मूल का नहीं है। भारत में पहली बार इसकी उपस्थिति कर्नाटक में चिकबल्लापुर ज़िले के गौरीबिंदपुर के पास दर्ज की गई थी।अतः कथन 2 गलत है।
  • यह कीट आमतौर पर उत्तरी अमेरिका से लेकर कनाडा, चिली और अर्जेंटीना के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है।अतः कथन 1 सही है।
  • वर्ष 2017 में इस कीट के दक्षिण अफ्रीका में फैलने के कारण वहाँ की फसलों को भारी नुकसान हुआ था।
  • ये कीट पहले पौधे की पत्तियों पर हमला करते हैं तथा इनके हमले के बाद पत्तियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे उन्हें कैंची से काटा गया हो।अतः कथन 3 गलत है।
  • ये कीट एक बार में 900-1000 अंडे दे सकते हैं।
[5]

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

  1. एमपीलैड योजना 23 दिसंबर, 1993 को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा शुरू की गई थी।
  2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभाग को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है।
  3. योजना के तहत शुरुआत से ही विभिन्न क्षेत्रों जैसे- पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बिजली, सामुदायिक केंद्र, रेलवे, सड़क, रास्ते और पुल, सिंचाई, गैर-परंपरागत ऊर्जा, बस-स्टैंड/पड़ाव जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण कर स्थानीय निवासियों को लाभ पहुँचाया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) केवल 2 और 3 दोनों
D) उपरोक्त सभी

उत्तर : d)
व्याख्या :

  • एमपीलैड योजना 23 दिसंबर, 1993 को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा शुरू की गई थी ताकि सांसदों को ऐसा तंत्र उपलब्ध कराया जा सके जिससे वे स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के अनुसार स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढाँचा सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये विकासकारी कार्यों की सफ़ारिश कर सकें।
  • यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है।

प्रमुख बिंदु

  • सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभाग को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक की लागत के कार्यों के बारे में ज़िला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प दिया गया है।
  • राज्यसभा सांसद उस राज्य के किसी एक अथवा अधिक ज़िलों में कार्यों की सिफारिश कर सकता है, जहाँ से वह निर्वाचित हुआ है।
  • लोकसभा तथा राज्यसभा के नामित सदस्य इस योजना के तहत देश के किसी भी राज्य में अपनी पसंद के एक या अधिक ज़िलों का चुनाव कर कार्य कर सकते हैं।
  • राष्ट्रीय प्राथमिकताओं अर्थात् पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों  जैसी स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुछ कार्यों का चयन कर सकते हैं।
  • बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, तूफान और अकाल जैसी आपदाओं से ग्रसित क्षेत्रों में कार्यों को कार्यान्वित किया जा सकता है। उक्त आपदाग्रस्त राज्य के सुरक्षित क्षेत्रों के लोकसभा सांसद राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।

योजना का प्रभाव 

  • सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को स्थानीय क्षेत्र के लोगों की बुनियादी दुविधाओं से जुड़ी ज़रूरतों को सीधे तौर पर पूरा करने की सामर्थ्य प्रदान करना है।
  • संसद सदस्यों द्वारा अनुसंशित कार्यों की जाँच-पड़ताल की जाती है और पात्र कार्यों को ज़िला प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित किया जाता है।
  • योजना के तहत शुरुआत से ही विभिन्न क्षेत्रों जैसे- पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बिजली, सामुदायिक केंद्र, रेलवे, सड़क, रास्ते और पुल, सिंचाई, गैर-परंपरागत ऊर्जा, बस-स्टैंड/पड़ाव जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण कर स्थानीय निवासियों को लाभ पहुँचाया गया है।