UPSC DAILY CURRENT 19-07-2018

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हाल ही में चर्चा में रहे विकास इंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये :

  1.  यह एक सॉलिड प्रोपेल्ड इंजन है।
  2.  इसे इसरो ने विकसित किया है।
  3.  यह पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी एमके-III लॉन्च वाहनों की पेलोड क्षमता में सुधार करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं ?

A) केवल 1 और 2
B) केवल 2 और 3
C) केवल 1 और 3
D) 1, 2 और 3
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उत्तर: (B)

  • विकास इंजन एक लिक्विड प्रोपेल्ड इंजन है, जिसे इसरो ने विकसित किया है। अतः कथन (1) असत्य है, जबकि कथन (2) सत्य है।
  • इससे भारत के लॉन्च वाहनों की पेलोड क्षमता में काफी सुधार आएगा। अतः कथन (3) सत्य है।
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हाल ही में किस राज्य के डायन प्रताड़ना (प्रतिबंध, रोकथाम और संरक्षण) विधेयक, 2015 को राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान की है?

A)  केरल
B) उत्तर प्रदेश
C) असम
D) हिमाचल प्रदेश
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उत्तर: (C)

  • राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असम के डायन प्रताड़ना (प्रतिबंध, रोकथाम और संरक्षण) विधेयक, 2015 (Witch Hunting (Prohibition, Prevention and Protection) Bill, 2015)  को मंज़ूरी दे दी है। इसके बाद यह विधेयक असम विधानसभा से पारित होने के करीब तीन साल बाद कानून बन गया है। अतः विकल्प (C) सही उत्तर है।
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हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने निम्नलिखित में से किसे ऐसे शहर में परिवर्तित करने की घोषणा की है, जो केवल जैव ईंधन पर निर्भर करेगा?

A) आगरा
B) वाराणसी
C) भोपाल
D) जयपुर
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उत्तर: (C)

  • वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल के पीले होते रंग पर नियंत्रण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने योजनाएँ तैयार की हैं। इसी संदर्भ में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि आगरा को ऐसे शहर में परिवर्तित किया जाएगा जो केवल जैव ईंधन पर निर्भर करेगा। अतः विकल्प (A) सही उत्तर है।
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हाल ही में किये गए ब्रह्मोस मिसाइल के सफल परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजियेः

  1. ब्रह्मोस मिसाइल के इस परीक्षण ने साबित कर दिया कि वह सभी मौसमों में कारगर है।
  2. इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने रूस के एनपीओएम के सहयोग से किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D)  न  तो 1 और न ही 2
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उत्तर: (C)

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बाणसागर नहर परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है?

A) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार
B) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड
C) उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार
D) राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
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उत्तर: (A)

 

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स-2018

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  • वर्ष 2018 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) में भारत ने 57 वें सबसे अभिनव राष्ट्र (Most Inovative Nation) के रूप में स्थान प्राप्त किया है, जबकि पिछले साल इस सूची में भारत 60वें स्थान पर था।
  • जीआईआई 80 संकेतकों के आधार पर 126 देशों के नवाचार प्रदर्शन के बारे में विस्तृत डाटा प्रदान करता है जो विश्व की आबादी का 9 0.8% और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 96.3% दर्शाता है।
  • वर्ष 2018 में जारी इस इंडेक्स का यह 11वाँ  संस्करण है।
  • इस इंडेक्स में 1 से लेकर 10 स्थानों पर क्रमशः स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, यू.के., सिंगापुर, यू.एस.ए, फिनलैंड, डेनमार्क, ज़र्मनी तथा आयरलैंड हैं।
संगीत कलानिधि पुरस्कार

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  • प्रमुख कर्नाटक गायिका अरुणा साईराम को इस वर्ष के संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
  • अकादमी की कार्यकारी समिति ने 15 जुलाई, 2018 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से साईराम को सम्मानित करने का फैसला लिया है।
  • इसके अलावा मृदंगम कलाकार तंजावुर आर. रामदास और गायक के ओमानकुट्टी को कला आचार्य पुरस्कार  तथा वीणा और नागस्वारम के शिक्षकों कल्याणी गणेश और एस.आर.जी राजन्ना को टीटीके पुरस्कारों के लिये चुना गया है।

संगीत कलानिधि पुरस्कार

  • यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा कर्नाटक संगीत में निपुणता हासिल करने वाले कलाकारों को दिया जाता है।
  • यह कर्नाटक संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है।
करगिल विजय दिवस की स्मृति में ‘श्वेत अश्व’ मोटरसाइकिल अभियान

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  • वर्ष 1999 में भारतीय सेना के ‘ऑपरेशन विजय’ की स्मृति में 2 जुलाई, 2018 को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की विशिष्ट मोटरसाइकिल प्रदर्शन टीम ‘श्वेत अश्व’  को झंडा दिखाकर रवाना किया गया।
  • यह मोटरसाइकिल दल देश के आठ राज्य होते हुए बंगलुरू से द्रास, जम्मू-कश्मीर तक 3250 किलोमीटर की दूरी 24 दिनों में पूरी करेगा और 26 जुलाई, 2018 को करगिल युद्ध स्मारक, द्रास पहुँचेगा।
  • ‘श्वेत अश्व’ का गठन 1952 में सीएमपी केंद्र और स्कूल, फैजाबाद में किया गया था।
  • अपने गठन के बाद से इस टीम ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रदर्शन करता रहा है और ‘श्वेत अश्व’ के नाम से तीन गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किये हैं।
  • इस मोटरसाइकिल अभियान का समापन करगिल विजय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में करगिल युद्ध स्मृति द्रास में 26 जुलाई, 2018 को होगा।
  • इस अभियान का उद्देश्य भाईचारे को मज़बूत बनाना, करगिल युद्ध में शहीदों द्वारा दिये गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि और युवकों को भारतीय सेना में शामिल होने के लिये प्रेरित करना है।
‘कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस)’ और ‘खान प्रहरी’

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  • केंद्रीय कोयला, रेलवे, वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मोबाइल एप्लीकेशन ‘खान प्रहरी’ और ‘कोयला खान निगरानी एवं प्रबंधन प्रणाली’ (सीएमएसएमएस) को लॉन्च किया।
  • इन एप्स को सीआईएल की सहायक कंपनी राँची स्थित सीएमपीडीआई एवं भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन और जियो-इन्फॉरमैटिक्स द्वारा विकसित किया गया है।
  • सीएमएसएमएस का मुख्य उद्देश्य अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों के बारे में जानकारी देना, उनकी निगरानी करना और उपयुक्त कदम उठाना है।
  • सीएमएसएमएस एक वेब आधारित जीआईएस एप्लीकेशन है, जिसके ज़रिये अनधिकृत खनन वाले स्थानों का पता लगाया जा सकता है।
  • इस प्रणाली में जिस बुनियादी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है, वह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मैप से जुड़ा है, जो ग्रामीण स्तरीय सूचनाएँ उपलब्ध कराता है।

 

वैवाहिक बलात्कार की वैधानिकता पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी

सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र-2 शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध
(खंड-05 : संसद और राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य-संचालन, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय)

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चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने वैवाहिक जीवन को लेकर महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि शादी का मतलब यह नहीं कि कोई महिला शारीरिक संबंध बनाने के लिये हमेशा राज़ी हो और अपना शरीर पति को सौंप दे| साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि बलात्कार के लिये बल प्रयोग ही किया जाए यह किसी भी तरह का दबाव बनाकर किया जा सकता है|

प्रमुख बिंदु 

  • कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की एक खंडपीठ का यह निर्णय तब आया जब पुरुषों के समूह द्वारा संचालित एक गैर-सरकारी संगठन ने तर्क दिया कि विवाहित महिलाओं को अपने पतियों द्वारा यौन हिंसा के खिलाफ कानून के तहत पर्याप्त सुरक्षा दी गई है।
  • एनजीओ ने दावा किया कि यौन उत्पीड़न में  बल प्रयोग या भय उत्पन्न करना अपराध के महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं| खंडपीठ ने कहा, “बलात्कार, बलात्कार होता है, क्या ऐसा है कि आप विवाहित हैं, तो यह ठीक है लेकिन यदि आप नहीं हैं, तो यह बलात्कार है?
  • अदालत ने कहा, आईपीसी की धारा 375 के तहत इसे अपवाद क्यों होना चाहिये? बल प्रयोग बलात्कार के लिये एक पूर्व शर्त नहीं है।
  • धारा 375 के अपवाद में कहा गया है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी जिसकी उम्र 15 साल से कम नहीं है के साथ, संबंध बनाना बलात्कार नहीं है|
  • न्यायालय ने कहा, इन दिनों बलात्कार की परिभाषा बदल गई है| पति के द्वारा बलात्कार में यह ज़रूरी नहीं है कि इसके लिये बल प्रयोग किया जाए| यह आर्थिक ज़रुरत, बच्चों और घर की अन्य ज़रूरतों के नाम पर दबाव बनाकर भी किया जा सकता है|
  • यदि महिला ऐसे आरोप लगाकर अपने पति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करती है तो क्या होगा?

धारा 375 की वैधानिकता को चुनौती 

  • अदालत वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है  जिसका विरोध एनजीओ, मेन कल्याण ट्रस्ट द्वारा किया गया है जिसने दावा किया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना बलात्कार नहीं है और यह “असंवैधानिक भी नहीं है” इसे ख़ारिज करने से अन्यायपूर्ण स्थिति पैदा होगी।
  • मेन वेलफेयर ट्रस्ट, एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन तथा एक वैवाहिक बलात्कार पीड़ित द्वारा दायर याचिकाओं का विरोध कर रहा है, जिसने आईपीसी की धारा 375 (बलात्कार की परिभाषा) की संवैधानिकता को चुनौती दी है और कहा है कि यह पतियों द्वारा विवाहित महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को प्रदर्शित करता है|
  • खंडपीठ ने ट्रस्ट के उन प्रतिनिधियों के समक्ष  विभिन्न प्रश्न उठाए, जिन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया था और पूछा कि क्या उनका कहना है कि पति  अपनी पत्नी पर संबंध के लिये दबाव डाल सकता है? इसके जवाब में एनजीओ ने  नकारात्मक जवाब दिया| घरेलू हिंसा कानून, विवाहित महिला को घरेलू हिंसा,  अप्राकृतिक संबंध तथा यौन उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।
  • हालाँकि, पतियों को ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी जाती है क्योंकि भारत में कानून लिंग विशिष्ट है|
  • वहीं, केंद्र ने भी मुख्य याचिकाओं का विरोध किया है कि वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक कृत्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह ऐसी घटना बन सकती है जो विवाह संस्था को अस्थिर कर सकती है और पतियों को परेशान करने के लिये एक आसान साधन बन सकती है।