UPSC DAILY CURRENT 29-09-2018

[1]

जन धन दर्शक एप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

  1. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) ने वित्तीय समावेशन पहल के तहत ‘जन धन दर्शक’ नामक एक मोबाइल एप विकसित किया है।
  2. यह मोबाइल एप देश में किसी भी निर्धारित स्थान पर किसी ‘वित्तीय सेवा टच प्वाइंट’ का पता लगाने में आम जनता का मार्गदर्शन करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1 और न ही 2
Hide Answer –

उत्तर : (b)
व्याख्या :

  • वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने वित्तीय समावेशन पहल के तहत संयुक्त रूप से ‘जन धन दर्शक’ नामक एक मोबाइल एप विकसित किया है। इस एप पर 5 लाख से भी अधिक वित्तीय सेवा टच प्वाइंट्स (बैंक, एटीएम, डाकघर) की मैपिंग की गई है। इसके साथ ही लगभग 1.35 लाख बैंक मित्रों को 1 दिसंबर, 2018 तक इनसे जोड़ दिया जाएगा। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • यह मोबाइल एप देश में किसी भी निर्धारित स्थान पर किसी ‘वित्तीय सेवा टच प्वाइंट’ का पता लगाने में आम जनता का मार्गदर्शन करेगा। लेकिन अंतर-संचालन योग्य बैंकिंग सेवाओं के इस युग में ‘जन धन दर्शक’ एप इस लिहाज से अनूठा होगा कि वह बैंकों, डाकघरों, सीएससी जैसे समस्त वित्तीय सेवा प्रदाताओं के वित्तीय सेवा टच प्वाइंट्स का पता लगाने के लिये एक जन केंद्रित प्लेटफॉर्म सुलभ कराएगा। वित्तीय सेवा टच प्वाइंट्स से जुड़े डेटा को अनिवार्य रूप से अपडेट करने के लिये उपयोगकर्त्ताओं (यूजर्स) से मिली जानकारियाँ सीधे संबंधित बैंक को भेजी जाएंगी। अतः कथन 2 सही है।
[2]

राजस्थान फीडर नहर और सरहिंद फीडर नहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

  1. हाल ही में मंत्रिमंडल ने सरहिंद फीडर नहर और राजस्थान फीडर नहर को दुरुस्त करने के लिये 825 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी।
  2. इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से दक्षिण-पश्चिम पंजाब में जलभराव की समस्या को दूर करने और इन दोनों नहरों में जलप्रवाह बढ़ाने में मदद मिलेगी।
  3. सरहिंद और राजस्थान फीडर हरिके हेड-वर्क्स के ऊपरी प्रवाह से कटकर निकलती है तथा पंजाब से गुज़रने से पहले हिमाचल प्रदेश से गुज़रती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1 और 2
B) केवल 1 और 3
C) केवल 2 और 3
D) 1, 2 और 3
Hide Answer –

उत्तर : (a)
व्याख्या :

  • हाल ही में मंत्रिमंडल ने सरहिंद फीडर नहर और राजस्थान फीडर नहर को दुरुस्त करने के लिये 825 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी। 5 वर्षों (2018-19 से 2022-23) के दौरान दी जाने वाली केंद्रीय सहायता के तहत राजस्थान फीडर नहर को 620.42 करोड़ रुपए और सरहिंद फीडर नहर को 205.758 करोड़ रुपए दिये जाएंगे। अतः कथन 1 सही है।
  • इन दोहरी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से दक्षिण-पश्चिम पंजाब में मुक्तसर, फरीदकोट और फिरोजपुर जिलों में 84800 हेक्टेयर भूमि में जलभराव की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से दक्षिण-पश्चिम पंजाब में जलभराव की समस्या को दूर करने और इन दोनों नहरों में जलप्रवाह/जल की उपलब्धता बढ़ाने में मदद मिलेगी। अतः कथन 2 सही है।
  • सरहिंद और राजस्थान फीडर नहरें हरिके हेड-वर्क्स के ऊपरी प्रवाह से कटकर निकलती हैं तथा राजस्थान से गुज़रने से पहले पंजाब से गुज़रती हैं। दोनों नहरों के किनारे समान हैं और इन्हें 1960 के दशक में निर्मित किया गया था। इनका निर्माण खड़ंजा (ईंट) द्वारा किया गया था, ताकि पंजाब और राजस्थान के कमान क्षेत्रों में पानी पहुँचाया जा सके। अतः कथन 3 सही नहीं है।
[3]

राष्ट्रीय डिज़िटल संचार नीति-2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

  1. इस नीति का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 तक 1Gbps तथा 2022 तक 10Gbps की कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
  2. इस नीति के तहत राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण बनाकर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना की जाएगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1 और न ही 2
Hide Answer –

उत्तर : (c)
व्याख्या :

  • हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018 को मंज़ूरी देने के साथ ही दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर ‘डिजिटल संचार आयोग’ करने की भी स्वीकृति दे दी है। प्रत्येक नागरिक को 50Mbps की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना; सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 तक 1Gbps तथा 2022 तक 10Gbps की कनेक्टिविटी प्रदान करना; ऐसे क्षेत्र जिन्हें अभी तक कवर नहीं किया गया है के लिये कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना; डिजिटल संचार क्षेत्र के लिये 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना आदि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति के प्रमुख उद्देश्य हैं। अतः कथन 1 सही है।
  • इस नीति के तहत राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण बनाकर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना की जाएगी, स्वीकृतियों में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा तथा ओपन एक्सेस नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्कों के विकास में सहायता दी जाएगी। अतः कथन 2 सही है।
[4]

हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

  1. एशियाई देशों की क्षेत्रीय ताकत को भुनाने के लिये जून 2012 में हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी की शुरुआत की गई थी।
  2. IONS एक वैश्विक मंच उपलब्ध कराता है जहाँ सभी अफ्रीकी देशों के नौसेना और वायुसेना प्रमुख समय-समय पर रचनात्मक तौर पर एक-दूसरे से मिलते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A) केवल 1
B) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
D) न तो 1 और न ही 2
Hide Answer –

उत्तर : (d)
व्याख्या :

  • हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की क्षेत्रीय ताकत को भुनाने के लिये फरवरी 2008 में हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी की शुरुआत की गई थी। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के 35 तटीय देशों को चार उपक्षेत्रों– दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सहित दक्षिण-पूर्व एशिया में बाँटा गया था। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इसमें 24 सदस्य और आठ पर्यवेक्षक नौसेनाएँ हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • IONS एक क्षेत्रीय मंच उपलब्ध कराता है जहाँ सभी तटीय देशों के नौसेना प्रमुख समय-समय पर रचनात्मक तौर पर एक-दूसरे से मिलते हैं जिससे कि क्षेत्र के लिये ज़रूरी तंत्र, कार्यक्रम एवं गतिविधियों का सृजन किया जा सके अथवा उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। अतः कथन 2 सही नहीं है।
[5]

चीनी उत्पादन संबंधी नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा चीनी सीज़न 2018-19 में अतिरेक चीनी उत्पादन की संभावना को देखते हुए चीनी क्षेत्र को समर्थन देने के लिये 5500 करोड़ रुपए की कुल सहायता की स्वीकृति दी गई है।
  2. चीनी सत्र 2018-19 में निर्यात बढ़ाने के लिये आंतरिक परिवहन, ढुलाई, हैंडलिंग तथा अन्य शुल्कों का खर्च वहन करके चीनी मिलों को सहायता प्रदान की जाएगी।
  3. किसानों की बकाया गन्ना राशि चुकाने में चीनी मिलों की सहायता के लिये सरकार ने चीनी मिलों को चीनी सत्र 2018-19 में 13.88 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने की पिराई की दर से वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।

नीचे दिये गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिये:

A) केवल 1 और 2
B) केवल 1 और 3
C) केवल 2 और 3
D) 1, 2 और 3
Hide Answer –

उत्तर : (d)
व्याख्या :

  • हाल ही में मंत्रिमंडलीय आर्थिक समिति ने आगामी चीनी सीज़न 2018-19 में अधिक चीनी उत्पादन की संभावना को देखते हुए लागत संतुलन बनाकर चीनी क्षेत्र को समर्थन देने के लिये 5500 करोड़ रुपए की कुल सहायता की स्वीकृति दी है। इस स्वीकृति से देश से चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा और चीनी उद्योग को किसानों की बकाया गन्ना राशि का भुगतान करने में मदद मिलेगी। अतः कथन 1 सही है।
  • चीनी सत्र 2018-19 में निर्यात बढ़ाने के लिये आंतरिक परिवहन, ढुलाई, हैंडलिंग तथा अन्य शुल्कों का खर्च वहन करके चीनी मिलों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस पर लगभग कुल 1375 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसका वहन सरकार करेगी। अतः कथन 2 सही है।
  • किसानों की बकाया गन्ना राशि चुकाने में चीनी मिलों की सहायता के लिये सरकार ने चीनी मिलों को चीनी सत्र 2018-19 में 13.88 रुपए प्रति कुंतल गन्ने की पिराई की दर से वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है, ताकि गन्ने की लागत का समायोजन हो सके। यह सहायता केवल उन मिलों की दी जाएगी जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करती हैं। इस पर कुल 4163 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसका वहन सरकार करेगी। अतः कथन 3 सही है।

 

प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उदघाटन तथा अन्य पहलों की शुरुआत

PMKK

  • हाल में उड़ीसा के कालाहांडी में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का उदघाटन किया गया है।
  • यह केंद्र यौगिक उत्पादक, प्लम्बर, सिलाई मशीन ऑपरेटर, घरेलू स्वास्थ्य सहयोगी और इलेक्ट्रीशियन जैसे पाँच रोज़गार परक भूमिकाओं में कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करेगा।
  • इसका लक्ष्य हर साल 1000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना है।
  • ‘प्रधानमंत्री कौशल केंद्र’ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल है।
  • गौरतलब है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और श्री श्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
  • इस साझेदारी के तहत, कैदियों के कौशल प्रशिक्षण के लिये 7 राज्यों (असम, जम्मू-कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और मणिपुर) के 16 जेलों में कौशल केंद्र स्थापित किये जाएंगे। यह प्रशिक्षण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिया जाएगा।
  • सौंदर्य एवं कल्याण सेक्टर कौशल परिषद और श्री श्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट के बीच भी एक समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।

प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (Pradhan Mantri Kaushal Kendras)

  • वर्ष 2017 में एमएसडीई द्वारा उद्योग जगत के मानकों के अनुरूप अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।
  • इसके तहत प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) योजना की शुरुआत की गई थी। पीएमकेके के तहत संबंधित ज़िले के कौशल विकास अवसंरचना, प्रशिक्षण और रोज़गार प्राप्‍त करने के लिये एक आदर्श केंद्र के रूप में विकसित होने की क्षमता है।
  • यह कौशल विकास को गुणवत्‍ता के अनुरूप, आकांक्षापूर्ण और सतत् प्रक्रिया बनाने में सहायता प्रदान करेगा।
  • 22 दिसंबर, 2017 को 27 राज्‍यों के 484 ज़िलों व 406 संसदीय क्षेत्रों के लिये 527 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आवंटित किये गए थे।
राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार तथा अतुल्य भारत मोबाइल एप

Incredible India

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान करने के साथ ही अतुल्य भारत (Incredible India) मोबाइल एप एवं अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाणीकरण कार्यक्रम भी लॉन्च किये गए।

  • विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी ।
  • विश्व पर्यटन दिवस- 2018 की थीम “पर्यटन और डिजिटल परिवर्तन” है।
  • पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय हर साल पर्यटन उद्योग के विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान करता है।
  • ये पुरस्कार राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों, वर्गीकृत होटलों, पंजीकृत ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, व्यक्तियों तथा अन्य निजी संगठनों को संबंधित क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को आयोजित करने के लिये दिये जाते हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों में 77 पुरस्कार प्रदान किये गए हैं।
  • राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी।

सुविधा प्रदाता प्रमाणीकरण कार्यक्रम

  • विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया सुविधा प्रदाता प्रमाणीकरण कार्यक्रम ऑनलाइन लर्निंग का अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सुविधा प्रदाताओं के माध्यम से सार्थक रूप में देश की ब्रांडिंग करना है।

अतुल्य भारत मोबाइल एप

  • अतुल्य भारत मोबाइल एप को टेक महिंद्रा द्वारा विकसित किया गया है जो भारत को एक संपूर्ण गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करता है।
  • इसमें प्राचीन धरोहर, रोमांच, संस्कृति, योग, स्वास्थ्य जैसे प्रमुख अनुभवों को शामिल किया गया है।
देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

Air Port

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे तथा अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सबसे बेहतर हवाई अड्डे का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा

  • इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे को पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने वाले अन्य श्रेणी के हवाई अड्डों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया गया है।
  • एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों के आवागमन वाले हवाई अड्डों की श्रेणी में भी देवी अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डे को बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा

  • सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश में बड़े शहरों के हवाई अड्डों की श्रेणी में सबसे अच्छे हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला।
  • अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे को देश का पहला विश्व धरोहर हवाई अड्डा होने का गौरव प्राप्त है।
  • हवाई अड्डे की भौगोलिक स्थिति इसे प्रमुख घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थलों से जोड़ने में मदद करती है।
  • वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद ने इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बेहतर हवाई अड्डे का पुरस्कार प्रदान किया था।
ट्राइब्स इंडिया तथा ‘पंच तंत्र संकलन’

Tribes

हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन ट्राइब्स इंडिया तथा ट्राइफेड ने ‘पंच तंत्र संकलन’ जारी किया तथा विश्व चैंपियन मुक्केबाज़ मैरीकॉम को ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया।

पंच तंत्र संकलन

  • पंच तंत्र संकलन में हथकरघा और दस्तकारी सहित जनजातियों द्वारा उत्पादित अन्य वस्तुओं की श्रेणी प्रस्तुत की गई है।

ट्राइफेड (TRIFED) 

  • बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ निकाय के रूप में वर्ष 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास ‘ट्राइफेड’ (Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd. – TRIFED) की स्थापना की गई।
  • बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2007 के अधिनियमित होने के बाद ट्राइफेड को इस अधिनियम में पंजीकृत कर इसे राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में अधिनियम की दूसरी अनुसूची में अधिसूचित किया गया।
  • यह संगठन विपणन विकास और उनके कौशल तथा उत्पादों के निरंतर उन्नयन के माध्यम से देश के जनजातीय समुदायों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
  • इसके मुख्य कार्यों में क्षमता निर्माण, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ब्रांड निर्माण और सतत आधार पर विपणन के अवसरों के लिये विपणन संभावनाओं की खोज करना शामिल है।
  • ट्राइफेड अपनी खुद की दुकानों के माध्यम से जनजातीय उत्पादों का विपणन करता है जिसे ‘ट्राइब्स इंडिया’ कहा जाता है।