UPSC DAILY CURRENT 18-09-2018

• हाल ही में राष्‍ट्रपति द्वारा न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई को भारत का 46वाँ मुख्‍य न्‍यायाधीश नियुक्‍त किया गया है। वह देश के वर्तमान मुख्‍य न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्रा के सेवानिवृत्‍त होने के बाद 3 अक्‍तूबर, 2018 को भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश का पद भार ग्रहण करेंगे। न्‍यायमूर्ति रंजन गोगोई का जन्‍म 18 नवंबर, 1954 को हुआ और वह 1978 में एक अधिवक्‍ता के रूप में नामांकित हुए। अतः कथन 1 सही है।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति अन्य न्यायधीशों एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह पर करता है।
• मुख्य न्यायाधीश के लिये अर्हताएँ

♦ उसे भारत का नागरिक होना चाहिये।
♦ उसे किसी उच्च न्यायालय का कम-से-कम पाँच साल के लिये न्यायाधीश होना चाहिये या
♦ उसने उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में कुल मिलाकर 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य किया हो या
♦ राष्ट्रपति के मत से उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिये।

• अतः कथन 2 सही है।

1. हाल ही में केंद्रीय अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्रालय ने देश का पहला नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप (NSP Mobile App) लॉन्च किया। ‘नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप’ निर्धन एवं कमज़ोर वर्ग के छात्रों को एक सुगम, आसान और बाधा मुक्‍त छात्रवृत्ति प्रणाली सुनिश्चित करेगा।
2. सभी छात्रवृत्तियाँ नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल के माध्‍यम से प्रत्‍यक्ष लाभ हस्‍तांतरण (DBT) के तहत ज़रूरतमंद छात्रों के बैंक खातों में सीधे दी जा रही हैं जिसने यह सुनिश्चित किया है कि दुहराव एवं राजस्व चोरी की कोई गुंजाइश न रहे। अतः कथन 1 सही न है।
3. नेशनल स्‍कॉलरशिप पोर्टल मोबाइल एप छात्रों के लिये लाभदायक साबित होगा एवं छात्रवृत्तियों हेतु एक पारदर्शी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा।
4. छात्र अपने मोबाइल एप पर विभिन्‍न छात्रवृत्तियों के बारे में सभी प्रकार की सूचनाएँ प्राप्‍त कर सकेंगे, वे अपने घर में ही बैठकर छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन कर सकेंगे, छात्र इस मोबाइल एप पर अपने लिये सभी आवश्‍यक दस्‍तावेज़ अपलोड कर सकेंगे, छात्र अपने आवेदन, छात्रवृत्तियों के संवितरण आदि की स्थिति की जानकारी भी ले सकेंगे।
5. दरदराज़ के क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्‍तर के छात्रों को इससे सबसे अधिक लाभ पहुँचेगा। अतः कथन 2 सही है।

• 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है।
• 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था और संविधान के भाग-17 में इससे संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रावधान किये गए। इस दिन के ऐतिहासिक महत्त्व के कारण 1953 से राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है।
• राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए रेल मंत्रालय को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडु द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर विज्ञानं भवन, नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में दिया गया।
• राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरुप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले कार्यालयों को राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाता है।
• पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जाता है। यह समीक्षा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।

• वर्तमान में यह कीट मक्का की फसल को नुकसान पहुँचा रहा है और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह कीट जल्दी ही अन्य क्षेत्रों में फ़ैल सकता है तथा दूसरी फसलों को भी नुकसान पहुँचा सकता है।
• यह कीट भारतीय मूल का नहीं है। भारत में पहली बार इसकी उपस्थिति कर्नाटक में चिकबल्लापुर ज़िले के गौरीबिंदपुर के पास दर्ज की गई थी।अतः कथन 2 गलत है।
• यह कीट आमतौर पर उत्तरी अमेरिका से लेकर कनाडा, चिली और अर्जेंटीना के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है।अतः कथन 1 सही है।
• वर्ष 2017 में इस कीट के दक्षिण अफ्रीका में फैलने के कारण वहाँ की फसलों को भारी नुकसान हुआ था।
• ये कीट पहले पौधे की पत्तियों पर हमला करते हैं तथा इनके हमले के बाद पत्तियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जैसे उन्हें कैंची से काटा गया हो।अतः कथन 3 गलत है।
• ये कीट एक बार में 900-1000 अंडे दे सकते हैं।

• एमपीलैड योजना 23 दिसंबर, 1993 को पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव द्वारा शुरू की गई थी ताकि सांसदों को ऐसा तंत्र उपलब्ध कराया जा सके जिससे वे स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के अनुसार स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और सामुदायिक बुनियादी ढाँचा सहित उन्हें बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये विकासकारी कार्यों की सफ़ारिश कर सकें।
• यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा फरवरी 1994 में पहली बार जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जाती है।

प्रमुख बिंदु

• सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास प्रभाग को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLAD) के कार्यान्वयन का दायित्व सौंपा गया है। योजना के तहत प्रत्येक सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए तक की लागत के कार्यों के बारे में ज़िला कलेक्टर को सुझाव देने का विकल्प दिया गया है।
• राज्यसभा सांसद उस राज्य के किसी एक अथवा अधिक ज़िलों में कार्यों की सिफारिश कर सकता है, जहाँ से वह निर्वाचित हुआ है।
• लोकसभा तथा राज्यसभा के नामित सदस्य इस योजना के तहत देश के किसी भी राज्य में अपनी पसंद के एक या अधिक ज़िलों का चुनाव कर कार्य कर सकते हैं।
• राष्ट्रीय प्राथमिकताओं अर्थात् पेयजल, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़कों  जैसी स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कुछ कार्यों का चयन कर सकते हैं।
• बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, तूफान और अकाल जैसी आपदाओं से ग्रसित क्षेत्रों में कार्यों को कार्यान्वित किया जा सकता है। उक्त आपदाग्रस्त राज्य के सुरक्षित क्षेत्रों के लोकसभा सांसद राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।

योजना का प्रभाव 

• सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को स्थानीय क्षेत्र के लोगों की बुनियादी दुविधाओं से जुड़ी ज़रूरतों को सीधे तौर पर पूरा करने की सामर्थ्य प्रदान करना है।
• संसद सदस्यों द्वारा अनुसंशित कार्यों की जाँच-पड़ताल की जाती है और पात्र कार्यों को ज़िला प्राधिकारियों द्वारा निष्पादित किया जाता है।
• योजना के तहत शुरुआत से ही विभिन्न क्षेत्रों जैसे- पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बिजली, सामुदायिक केंद्र, रेलवे, सड़क, रास्ते और पुल, सिंचाई, गैर-परंपरागत ऊर्जा, बस-स्टैंड/पड़ाव जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण कर स्थानीय निवासियों को लाभ पहुँचाया गया है।